पंतप्रधानांनी बोलवली जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांची महत्त्वाची बैठक, राज्यात अलर्ट

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी जम्मू-काश्मीरच्या ८ राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांसमवेत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीचा अजेंडा झी २४ तासच्या हाती आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीर मधील नेत्यांची बैठक आयोजित केलीय. या राज्यात गती वेगवान करण्यासाठी ही बैठक आयोजित केली आहे. मोदींनी काश्मिरी नेत्यांसमवेत सद्यस्थिती आणि भविष्यातील रूपरेषा आखण्याचा विचार केला आहे. अर्थात, राजकीय पक्ष यात आपले मुद्दे पुढे रेटणार यात शंका नाही. 

बैठकीत कोण-कोण असणार ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 
गृहमंत्री अमित शहा, 
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, 
जम्मू-काश्मीरचे एलजी मनोज सिन्हा, 
एनएसए अजित डोभाल, 
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा, 
गृहसचिव अजय भल्ला 

जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर राज्याने काय साध्य केले आणि राज्याच्या विकासासाठी जे काही करता येईल ते खुल्या मनाने चर्चा करावी, अशी नरेंद्र मोदींची जम्मू-काश्मीरमधील सर्व पक्षांची इच्छा आहे. बैठकीत सहभागी व्हा विचार व्यक्त करण्याचं आवाहन मोदींनी केलंय.

झी २४ तास ला मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या योजना आणि विकासाच्या आराखड्यावर चर्चा होईल.. राज्याच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या तिस-या टप्प्यातील म्हणजेच पंचायत व डीडीसीच्या निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी परिसीमा आयोग सर्व पक्षांनी सहमतीनं स्वीकारावं यावर चर्चा होणार आहे. 

विरोधक कोणते मुद्दे मांडणार

• कलम ३७० हटवल्याचा मुद्दा
• काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा
• तुरुंगातील लोकांवरील केसेस मागे घ्यावे

जम्मू-काश्मीर बाबत पाकिस्तानशी कोणत्याही पातळीवर चर्चा होणार नसल्याचं सूत्रांनी स्पष्ट केलंय. तसंच अशा प्रकारचे वाद विवाद करणारे जम्मूचे हितचिंतक नसतील. त्याशिवाय कलम ३७०  हटवणे आणि पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्दय़ावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही, असे सुत्रांनी स्पष्ट केले. हे दोन्ही मुद्दे सरकारला मान्य नाही.

सीमांकन आयोगाच्या अहवालानंतर विधानसभा निवडणुका घेण्यात येतील, यासाठी सर्व पक्षांनी सज्ज असले पाहिजेत. केंद्र सरकारला ही प्रक्रिया वेगवान करायची आहे, यासाठी एक गरज आहे मोठ्या मनानं चर्चा करण्याची. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, काश्मीरच्या तुरूंगात असलेले लोक आधीच्या सरकारच्या केसेसमुळे आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मागण्यांवर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला केला जात असेल तर हाती काहीच लागणार नाही.