नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक निवडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरिय समितीची बैठक गुरुवारी झाली. पण या बैठकीत एकमत होऊ न शकल्याने सीबीआयच्या संचालकांची निवड होऊ शकली नाही. काही दिवसांपूर्वी आलोक वर्मा यांची या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर सीबीआयचे संचालकपद रिक्त आहे. पुढील काही दिवसही हे पद रिक्तच राहण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी गुरुवारी उच्चस्तरिय समितीची बैठक झाली. या बैठकीला नरेंद्र मोदी यांच्यासह सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे उपस्थित होते. संचालकपदासाठी जेवढे उमेदवार आहेत. त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती हवी असल्याची मागणी न्या. रंजन गोगोई आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. आता सरकारकडून अधिकची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर यासंदर्भातील पुढील बैठक होईल. तोपर्यंत हे पद रिक्तच राहिल. सरकारने सीबीआयचे अंतरिम संचालक म्हणून एम. नागेश्वर राव यांची नेमणूक केली आहे. त्यावर मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आक्षेप घेतला असून, ही नियुक्ती बेकायदा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 


१० जानेवारी रोजी झालेल्या उच्चस्तरिय समितीने सीबीआयचे आधीचे संचालक आलोक वर्मा यांची त्या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यांना अग्निशमन, नागरी संरक्षण दलाचे महासंचालक म्हणून नेमण्यात आले होते. पण त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून आलोक वर्मा आणि आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद टोकाला गेला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.