PM Modi BBC Documentary Row​: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसंदर्भातील (PM Modi) बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवरुन (BBC Documentary) वाद सुरु झाला आहे. केंद्र सरकारने या डॉक्युमेंट्रीसंदर्भातील माहितीवर बंदी घालण्यासाठी पावले उचलील आहेत. मात्र सरकारने ही डॉक्युमेंट्री लोकांपर्यंत पोहचू नये म्हणून निर्देश दिले असतानाच या डॉक्युमेंट्रीसंदर्भातील लिंक अधिक मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना दिसत आहे. त्यातच काही विद्यार्थ्यांनी तर या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंगही केलं आहे.


या ठिकाणी झालं डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी तर या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रीनिंग केलं. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये सन 2022 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यानच्या काळातील पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिल्लीमधील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील स्टुडंट युनियनने या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रिनिंगसंदर्भातील हलचाली सुरु केल्या असून विद्यापिठामध्ये ही डॉक्युमेंट्री दाखवण्याचा युनियनचा विचार आहे. 


चौकशीचे आदेश


हैदराबाद विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांना शनिवारी ही डॉक्युमेंट्री दाखवण्यात आली. मात्र यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने विद्यापीठ प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे आता प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.


खासदारानेचे शेअर केली लिंक


तृणमूल काँग्रेसच्या फायब्रॅण्ड नेत्या आणि खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या डॉक्युमेंट्रीची लिंक ट्विटर हॅण्डलवरुन शेअर केली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ही लिंक शेअऱ केली होती. त्यानंतर त्यांनी आज पुन्हा या डॉक्युमेंट्रीची दुसरी लिंक शेअर केली आहे. आधीच्या लिंकवरुन व्हिडीओ काढून टाकल्याने त्यांनी नव्याने लिंक शेअर केली आहेत.


केंद्राने घातली बंदी


केंद्र सरकारने या डॉक्युमेंट्रीवर टीका केली असून हा मोदींच्या विरोधोतील अप्रप्रचाराचा  एक भाग असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये 2002 गुजरात दंगलीचा संदर्भ देत मोदींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं असून यालाच केंद्राने विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने 21 जानेवारी रोजी ट्विटर (Twitter) आणि युट्यूबला (Youtube) डॉक्युमेंट्रीशी संबंधित सर्व लिंक काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे. डॉक्युमेंट्रीशी संबंधित अनेक व्हिडीओ आणि ट्वीट मायक्रोब्लॉगिंग आणि व्हिडीओ शेअरिंग वेबसाईटवरुन हटवण्यात आले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (The Information and Broadcasting Ministry) या डॉक्युमेंट्रीशीसंबंधित पहिला भाग ब्लॉक करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती घडामोडीशी परिचित अधिकाऱ्यांनीच दिली आहे.


नव्या लिंकही काढून टाका


नुकतंच ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी खासदाराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना आपण सहमत नसल्याचं स्पष्ट करत फटाकरलं होतं. त्यानंतर लगेचच केंद्राने हा निर्णय घेतला होता. माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करत माहिती मंत्रालयाने लिंक्स काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे. YouTube आणि ट्विटर या दोघांनीही या आदेशाचे पालन करण्यास सहमती दर्शवली असल्याची माहिती मिळत आहे. केंद्राने जर कोणी नव्याने लिंक शेअर केल्या तर त्यादेखील काढून टाका असा आदेश ट्विटर आणि युट्यूबला दिला आहे. 


आता कारवाई की...


मात्र आता केंद्र सरकारने ही बंदी घातल्यानंतर या डॉक्युमेंट्री इतर माध्यमांवरुन शेअर केली जात असून तिच्या लिंक व्हायरल झाल्या आहेत. विरोधक असलेल्या अनेक नामवंत व्यक्तींनीही या डॉक्युमेंट्रीच्या लिंक शेअर केल्या आहेत. त्यामुळे आता या व्यक्तींबरोबरच या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात केंद्र सरकार काही कारवाई करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.