बातमी तुमच्या कामाची : इंधनाच्या वाढत्या किंमतींवर पंतप्रधान मोदींचा नवा उपाय

नवी दिल्ली : पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्यात. तेल कंपन्यांनी किंमती कमी करण्यासाठी असमर्थता दर्शवलीय. गेल्या ११ दिवसांपासून सतत पेट्रोल - डिझेलच्या किंमतींत २.५० रुपयांपर्यंत वाढ झालीय. त्यामुळे, एक्साईज ड्युटीमध्ये कमी करण्याची किंवा टॅक्स कमी करण्याची मागणी जोर धरतेय. काहींनी जीएसटी या वाढलेल्या दरांसाठी कारणीभूत असल्याचं म्हटलंय. इतकंच नाही तर माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनीही सरकारला फटकारलंय. वाढत्या इंधनांच्या किंमतींचा सरळ सरळ परिणाम सामान्यांच्या खिशावर पडताना दिसतोय... त्यामुळे मोदी सरकारवर चारही बाजुंनी टीका होतेय... आता मात्र सरकारला यावर उपाय सापडलाय. 

किंमती कमी करण्याचा नवा फॉर्म्युला

केंद्रातील मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवर दीर्घकाळासाठी उपायकारक ठरेल अशा फॉर्म्युल्याच्या शोधात होतं. अशावेळी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच हा उपाय सापडलाय. तेल कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. सरकार तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसीवर विंडफॉल टॅक्स लावण्याच्या तयारी आहे. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींत दोन रुपयांची घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. 

ONGC वर लागणार टॅक्स?

नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यानंतर सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय तेल उत्पादक कंपन्यांसाठी कच्च्या तेलाच्या किंमती ७० डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत सीमित करता येऊ शकेल का? यावर विचारविनिमय सुरू आहे. ही योजना अंमलात आणली गेली तर भारतीय ऑईल फिल्डमधून तेल काढून त्याला आंतराराष्ट्रीय दरांमध्ये विकणाऱ्या तेल उत्पादक कंपन्यांनी जर ७० डॉलर प्रती बॅरलहून अधिक दरानं पेट्रोल विकलं तर त्यांना त्यांच्या फायद्यातील काही भाग सरकारला द्यावा लागेल. 

काय आहे विंडफॉल टॅक्स?

विंडफॉल टॅक्स एका पद्धतीचा विशेष टॅक्स आहे. यातून मिळणार्या रिव्हेन्यूचा फायदा फ्युएल रिटेलर्सना दिला जाईल. त्यामुळे किंमतींतील चढ-उतारावर ते नियंत्रण ठेऊ शकतील. विंडफॉल टॅक्स जगातील काही प्रगत देशांमध्ये प्रभावी ठरलाय. सरकारकडून हा टॅक्स सेसच्या रुपात लावण्यात येऊ शकतो.... आणि तेलाच्या किंमती ७० डॉलर प्रती बॅरलपेक्षा अधिक वाढल्यानंतर हा टॅक्स द्यावा लागेल.