Presidential election 2022 : देशाचा पुढील राष्ट्रपती कोण होणार यासाठी निवडणुकीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने (EC) दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी 18 जुलै रोजी मतदान होणार आहे, तर पुढील राष्ट्रपतींच्या नावाची अधिकृत घोषणा 21 जुलै रोजी होणार आहे. सध्याची राजकीय समीकरणे पाहता भाजप कोणताही उमेदवार जाहीर करेल, तो निवडणूक सहज जिंकेल, असे म्हणता येईल. त्यामुळेच राजकीय पंडित आणि राजकीय विश्लेषक भाजपकडून कोणत्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली जाते याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. (Who will be the next president of india)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रत्येक वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या कार्यशैलीने देशातील राजकीय पंडितांना चकित केले आहे. जर आपण 2017 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीवर नजर टाकली तर आपल्याला असे आढळून आले आहे की पंतप्रधान मोदींनी रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे उमेदवार म्हणून उभे करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. पाच वर्षांपूर्वी कोविंद यांची सर्वोच्च घटनात्मक पदावर निवड करून भाजपने देशभरातील दलित समाजाला मोठा संदेश दिला. यानंतर देशात अनेक निवडणुका झाल्या ज्यात भाजपलाही याचा फायदा झाला.


इतकंच नाही तर 2017 च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत दलित समाजातील उमेदवार उभे करून भाजपने विरोधी पक्षांमधील ऐक्य तोडण्याचे काम केले आणि त्यात ते यशस्वी झाले. पाच वर्षांनंतर, 2022 मध्ये पुन्हा एकदा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत, जे सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा समतोल साधू शकतात.


राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विशिष्ट उमेदवाराची निवड करून पक्ष देशभरातील जनतेला विशेष संदेशही देऊ शकतो. तसे पाहता, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, म्हणजे सध्याच्या 'आझादी के अमृत महोत्सवा'च्या वेळी भाजप एखाद्या आदिवासी नेत्याला राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून उभे करून मोठा संदेश देऊ शकते, असा अंदाज राजकीय पंडितांकडून व्यक्त केला जात आहे. ही उमेदवार महिलाही असू शकते.


वास्तविक मोदी शाह जोडी अनपेक्षित राजकीय निर्णय घेण्यासाठी ओळखली जाते. भाजपच्या संसदीय मंडळाची बैठक 15 जूनच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर पक्ष उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करू शकतो. या बैठकीत अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या दोन्ही उमेदवारांच्या नावांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसे, सध्या भाजपला राजकीय समीकरणे जुळवायची आहेत. 15 राज्यांतील 57 हून अधिक राज्यसभेच्या जागांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 22 हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत.


यापूर्वी राज्यसभेच्या या 57 जागांपैकी भाजपकडे 25 पेक्षा जास्त जागा होत्या. एनडीए आघाडीकडे यापूर्वी 57 पैकी एकूण 31 जागा होत्या, ज्यात AIADMK च्या तीन, JD(U) चे दोन आणि एक अपक्ष उमेदवार यांचा समावेश होता. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत, भाजपच्या दोन्ही मित्रपक्ष AIADMK आणि JD(U) यांना प्रत्येकी एक जागा गमवावी लागली आहे. वरच्या सभागृहात भाजपच्या खासदारांची संख्या तीनवर आली आहे, पण लोकसभेत 301 खासदारांसह भाजप अजूनही विरोधी पक्षांच्या तुलनेत संख्याबळाच्या बाबतीत खूप पुढे आहे.


भाजपला राज्यसभेत तीन जागांचे नुकसान झाले असले तरी, सध्याच्या सभागृहातील त्यांची संख्या 2017 पेक्षा जास्त आहे. लोकसभेतील 540 खासदारांपैकी (तीन जागा रिक्त) भाजपकडे 301 सदस्य आहेत. दुसरीकडे, राज्यसभेतील सध्याच्या 232 सदस्यांपैकी (सात नामनिर्देशित सदस्य वगळता) नवनिर्वाचित खासदारांच्या शपथविधीनंतर भाजपचे संख्याबळ 92 असेल. एवढेच नाही तर 2017 च्या तुलनेत यंदा देशभरातील विविध विधानसभांमधील एनडीएच्या आमदारांची संख्या घटली आहे.


तरीही नॉन-एनडीए आणि गैर-यूपीए प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याने, भाजपला खात्री आहे की आपला उमेदवार सहजपणे निवडणूक जिंकेल. ओरिसाचा बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि आंध्र प्रदेशचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष एनडीएच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देईल अशी भाजपची अपेक्षा आहे. भाजपने आदिवासी नेत्याला उमेदवारी दिल्यास झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस आघाडीचे नेतृत्व करणारे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांसारख्या विरोधी नेत्यांची कोंडी होऊ शकते.


देशाच्या राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदासाठी एकमत निर्माण करण्यासाठी भाजप विरोधी पक्षांशीही चर्चा करणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसे पाहता भाजपसाठी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कसोटीपेक्षा कमी नाही. 2002 मध्ये एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या उमेदवारीने विरोधी छावणीचा धुव्वा उडवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अटलबिहारी वाजपेयींचा मार्ग अवलंबणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.