Medicine Price Hike: महागाईची छळ सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांना आता आणखी एक फटका बसला आहे. रोजच्या वापरातली औषधं महागली असून यापुढे जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. याचं कारण म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटीकल्स प्राईसिंग अथॉरिटीने (National Pharmaceutical Pricing Authority) देशातील 905 रोजच्या वापरातील औषधांच्या किंमती (Essential Medicines Price hike) वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षात औषधं खरेदी करताना खिशावरील आर्थिक भार वाढणार आहे. 1 एप्रिलपासून हे दर लागू करण्यात आले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नव्या आर्थिक वर्षात फक्त ताप नव्हे तर पेनकिलर, संसर्ग, डायबेटिज आणि ह्रदयाचे आजार यासंबंधित औषधांच्या किंमती वाढल्या आहेत. यासंदर्भातील नोटिफिकेशन मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलं आहे. 


नोटिफिकेशनमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, डायबेटीज, ब्लड प्रेशरच्या रोजच्या गोळ्या, पेनकिलर्स, अँटीबायोटीक्स यांचे दर वाढले आहेत. NPAA ने दरवाढीला परवानगी दिल्यानंतर हे दर वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता रोजच्या वापरातील जवळपास ९०५ प्रकारच्या औषधांच्या किंमती १२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
 
वाढीव किंमतीवर जीएसटीही आकारला जाणार आहे. दरम्यान दरवाढीची माहिती पुढील १५ दिवसांत रिटेलर्स, डीलर आणि सरकारला देणं कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. गेल्यावर्षी हे दर १० टक्क्यांनी वाढले होते. त्यात आता आणखी दरवाढ झाली आहे. याआधी फार्मा कंपन्यांनी समोर असणाऱी आव्हानं लक्षात घेता औषधांच्या किंमतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. 


पॅरासिटामॉलसह सुमारे 900 औषधांच्या किमतीत सुमारे 12 टक्के वाढ होणार आहे. अत्यावश्यक यादीबाहेरील औषधांच्या किंमतीवर 10 टक्क्यांनी वाढ करण्याची सूट देण्यात आली आहे. औषध दर वाढीमध्ये 12.12% WPI नुसार पुनरावृत्ती निश्चित करण्यात आली आहे. कंपन्या त्यावरील जीएसटी घेऊ शकतात. त्याच वेळी, प्रत्येक औषध उत्पादक कंपनीने किरकोळ विक्रेते, डीलर्स आणि सरकारला 15 दिवसांच्या आत सर्व दरातील बदलाची माहिती द्यावी लागणार आहे. जर एखादी कंपनी विशेष औषधाचं उत्पादन बंद करण्याचा विचार करत असेल तर त्यांना सहा महिने आधी सरकारला माहिती द्यावी लागणार आहे. तसंच निर्धारित किंमतीपेक्षा जास्त दर आकारला तर त्यांना दंड आकारला जाईल.