नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याकडे अल्पसंख्याक व्यवहार विभागाची जबाबदारी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी आज त्यांच्या शेवटच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही हजेरी लावली जिथे पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे कौतुक केले. आता मुख्तार अब्बास नकवी यांना मोठी जबाबदारी मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भाजपने त्यांना यंदा राज्यसभेवर पाठवले नाही. त्यामुळे अधिक चर्चा ही झाल्या. मुख्तार अब्बास नकवी त्या मुस्लीम नेत्यांपैकी एक आहेत जे दीर्घकाळ भाजपमध्ये आहेत.


मुख्तार अब्बास नकवी यांना मिळणार मोठे पद?


मुख्तार अब्बास नकवी आणि जेडीयूच्या कोट्यातील राज्यसभा खासदार आरपीसी सिंह यांचा कार्यकाळ गुरुवारी संपत आहे. मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडे काही महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी 6 ऑगस्टला मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत भाजप मुख्तार अब्बास नकवी यांना उमेदवार बनवू शकते, असेही बोलले जात आहे. भाजपकडून जो कोणी उमेदवार असेल, त्याचा विजय निश्चित आहे कारण राज्यसभा आणि लोकसभेतील सदस्य त्यात मतदान करतात. सध्या या दोन्ही सभागृहात एनडीएकडे बहुमत आहे.


दुसरी चर्चा अशी आहे की त्यांना जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल केले जाऊ शकते. मात्र, या प्रकरणी सरकारच्या वतीने किंवा मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडून काहीही सांगण्यात आलेले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दुसरीकडे, गुपकर आघाडीने एकत्र निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत भाजपलाही मुस्लीम मतांची गरज आहे. पीर पंजाल आणि चिनाब व्हॅलीमधील 16 जागा भाजपसाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. येथे टिकून राहण्यासाठी मुस्लीम व्होट बँक स्वतःकडे खेचली जाणे आवश्यक आहे.


हैदराबाद येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी नेत्यांना प्रत्येक समाजातील मागासलेल्या आणि उपेक्षित घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपला आता मागासलेल्या आणि सुविधांपासून वंचित असलेल्या पसमांदा मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, असा अर्थ काढला जात होता. मुख्तार अब्बास नकवी यांना उपराष्ट्रपती केले तर भाजपला फायदा होऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.


नकवी हे 2010 ते 2016 पर्यंत उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेचे सदस्य होते. 1998 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि वाजपेयी सरकारमध्ये माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राहिले आहेत. 2014 मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्यांना अल्पसंख्याक आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री करण्यात आले होते. 2016 मध्ये त्यांना अल्पसंख्याक कार्याचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला होता. 2019 मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री करण्यात आले. यावेळी ते झारखंडमधून राज्यसभा सदस्य होते.