मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF)मध्ये योगदान देणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. यामध्ये असे कळत आहे की,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF)मध्ये योगदान देणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये (EPS)वाढ होऊ शकते. आत्तापर्यंतच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमानुसार पेन्शनची गणना करण्यासाठी मूळ वेतनावर मर्यादा होती. यासाठी कर्मचाऱ्याचे किमान मुळ वेतन 15 हजार रुपये होती. यावर कॅप लावला गेला होता. म्हणजेच, तुमचा बेसीक वेतन त्यापेक्षा जास्त म्हणजे 20 हजार असेल तरी त्यामधील फक्त 15 हजार रुपयाची गणना पेन्शनसाठी केली जात होती. मात्र आता हे नियम बदलणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

असे केल्यामुळे जर तुमचे मुळ वेतन 20 हजार रुपये असेल, तर तुमची पेन्शन रक्कम 8 हजार 571 रुपये होईल.


केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी अधिसूचनेद्वारे कर्मचारी पेन्शन पुनरावृत्ती योजना लागू केली. याला खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला होता. यावर ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.


1 एप्रिल 2019 रोजी EPFO ​​च्या SLP वर सुनावणी करताना सांगितले की, जे कर्मचारी त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या आधारावर योगदान देत आहेत, ते त्यांच्या कंपनीकडे संयुक्त पर्यायाच्या रूपात जमा करत आहेत.


ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या पेन्शनच्या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. पेन्शन वेतन 15 हजार रुपये निश्चित करण्याचे कोणतेही कारण नाही. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. 17 ऑगस्टपासून या प्रकरणावर सातत्याने सुनावणी सुरू असून हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. परंतु लवकरच यावरती निर्णय लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.


जर कोर्टाने 15 हजार रुपयांवरील कॅप हटवली तर तुमच्या पीएफ पेन्शनच्या रकमेत वाढ होईल.


तुमचे पेन्शन खूप वाढेल


समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार (मूलभूत पगार + DA) 20 हजार रुपये आहे. मग पेन्शन फॉर्म्युल्यानुसार पेन्शन 7500 ऐवजी 8 हजार 571 रुपये होईल. EPS कॅलक्युलेशन फॉर्म्युला = मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन x EPS योगदान) म्हणजे थेट पेन्शनमध्ये 300% वाढ होऊ शकते.


परंतु अद्याप यावर कोर्टाचा कोणताही निर्णय आलेला नाही.