नवी दिल्ली: अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ, घटलेले औद्योगिक उत्पादन, विविध क्षेत्रांमध्ये होणारी नोकरकपात अशा एकापाठोपाठ येणाऱ्या बातम्यांनी चिंतेत असलेल्या नोकरदारांना आता काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने ( ईपीएफओ) पीएफवरील (प्रोव्हिडंट फंड) व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या पीएफवर वार्षिक ८.५५ टक्के इतके व्याज मिळते. हाच व्याजदर आता ८.६५ टक्के इतका करण्यात आला आहे. ईपीएफओच्या देशभरातील तब्बल ६ कोटी खातेधारकांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. 


‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’( सीबीटी) ही ईपीएफओची निर्णय घेणारी प्रमुख समिती व्याजदरात होणाऱ्या बदलाबाबतचा निर्णय घेत असते. ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’च्या सदस्यांनी व्याजदरात होणाऱ्या बदलाबाबतचा निर्णय घेतल्यानंतर तो प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठवला जातो. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर हे मंजूर दरानुसार व्याज ग्राहकाच्या खात्यात जमा केले जाते. 


मोदी सरकारला मोठा झटका, जीडीपी ५.८ वरुन ५ टक्क्यांवर


फेब्रुवारी महिन्यात हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. आर्थिक वर्ष २०१६ नंतर प्रथमच पीएफच्या व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. अर्थमंत्रलयाने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी दिली. 


बँकांमधील घोटाळे वाढले; ७१,५४३ कोटीचा चुराडा


दरम्यान, केंद्र सरकारकडून अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बँकिंग क्षेत्राला ७० हजार कोटींची निधी देणार असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर शुक्रवारी झालेल्या पत्रकारपरिषेद त्यांनी देशातील प्रमुख सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाची घोषणा केली. त्यानुसार पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक विलीनीकरण करण्यात येणार आहे.