लडाखचे पहिले उपराज्यपाल म्हणून राधाकृष्ण माथुर यांनी घेतली शपथ

सरदार पटेल यांच्या जयंतीचं औचित्य साधत, राष्ट्रीय एकता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आलेत

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीर राज्य आजपासून दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आलंय. जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश असणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं अशा आशयाची अधिसूचना गुरुवारी मध्यरात्री जारी केली. ३१ ऑक्टोबरच्या सकाळी राधाकृष्ण माथुर यांनी लडाखच्या उपराज्यपाल पदाची शपथ घेतलीय. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना ही शपथ दिली. राधाकृष्ण माथुर हे केंद्रशासित प्रदेश लडाखचे पहिले उपराज्यपाल ठरलेत. उमंग नरुला यांना माथुर यांचा सल्लागारपदी नेमण्यात आलंय.

याअगोदर गेल्या शुक्रवारी सायंकाळी केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जम्मू-काश्मीरच्या आणि लडाखच्या पहिल्या उपराज्यपालांची नियुक्ती केली होती. जम्मू-काश्मीरचे पहिले उपराज्यपाल म्हणून गिरीश चंद्र मुर्मू यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. 

सरदार पटेल यांच्या जयंतीचं औचित्य साधत, राष्ट्रीय एकता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आलेत. त्यामुळे देशातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ७ वरुन वाढून ९ होणार आहे, तर राज्यांची संख्या २९ वरून २८ होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या ८७ जागा आहेत. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेच्या चार जागा आहेत. आता जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. तर काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी होणार आहेत. हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असले तरी जम्मू काश्मीरमध्येच विधानसभा असणार आहे. लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. तर श्रीनगर उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर खंडपीठ पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील. 

जम्मू काश्मीरमध्ये होणार हे १० महत्त्वाचे बदल

१. जम्मू-काश्मीर आता (३१ ऑक्टोबरपासून) केंद्रशासित प्रदेश बनलं

२. जम्मू-काश्मीरमध्ये यापुढे आरपीसी (RPC) नाही तर आयपीसी (IPC) लागू होणार

३. जम्मू-काश्मीरमध्ये १०६ नवे कायदे लागू होणार

४. जम्मू-काश्मीरमधील १५३ विशेष कायदे संपुष्टात येणार

५. उर्दूऐवजी हिंदी आणि इंग्रजी अधिकृत भाषा असतील

६. जम्मू-काश्मीरमध्येही दिल्लीप्रमाणेच विधानसभा गठित होईल

७. जम्मू-काश्मीर मध्ये राज्यपाल नव्हे तर उपराज्यपाल असतील

८. विधानसभेनं मंजुरी दिलेल्या विधेयकांचा अंतिम निर्णय उपराज्यपाल घेतील

९. विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांऐवजी पाच वर्ष राहील

१०. कायदे-व्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे राहील 

अशी असेल जम्मू काश्मीर विधानसभा

जम्मू काश्मीर विधानसभेत १०७ आमदार असतील. १०७ पैंकी पीओके भागातील २४ जागा रिकाम्या राहतील. मावळत्या विधानसभेत १११ सदस्य होते. ज्यातील ८७ निर्वाचित सदस्य होते, २ नियुक्त केलेले सदस्य होते. पीओके भागातील २४ जागा रिकाम्या होत्या. नव्या कायद्यानुसार, महिलांचं प्रतिनिधित्व कमी असल्याचं लक्षात आल्यानंतर उपराज्यपाल जम्मू-काश्मीर विधानसभेत दोन महिला प्रतिनिधींची नियुक्ती करू शकतील.