पाण्याच्या बाटलीसाठी 15 ऐवजी घेतले 20 रुपये; रेल्वेने असा धडा शिकवला की कायमच लक्षात राहील
पाच रुपये जास्त आकारल्याचा व्हिडीओ तक्रारदाराने सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. त्यानंतर रेल्वेने तात्काळ कारवाई करत रेल्वेने कंत्राटदाराला धडा शिकवला आहे
Viral News : सध्या सोशल मीडियावर सामन्यांकडून आपल्या तक्रारींबद्दल थेट सरकारला प्रश्न विचारले जात आहेत. ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेकदा रेल्वे, सरकारी कार्यालये, नियमांचे उल्लंघन यांच्याबाबत तक्रारी केल्या जाताना आपण पाहिलचं असेल. सरकारकडूनही त्याला तात्काळ प्रतिसाद दिला जातो आणि तक्रारींचे निवारण केले जात. अशाच एका तक्रारीनंतर एका रेल्वे कर्मचाऱ्याला पाच रुपये जास्त घेतले म्हणून तब्बल एक लाखांचा दंडा ठोठावला आहे. त्यामुळे आता ही चूक त्याच्या कायमच लक्षात राहणारा आहे.
इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) कंत्राटदाराने रेल्वेत मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटलीसाठी (Rail Neer Bottle) एका व्यक्तीकडे 5 रुपये जास्त आकारले. त्या व्यक्तीने रेल्वेकडे याबाबत तक्रार केली. यानंतर अंबाला रेल्वे विभागाने कंत्राटदाराला (Catering Contractor) एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे त्याला 5 रुपये जास्त घेतल्यामुळे एक लाखांचा दंड भरवा लागला आहे.
चंदीगड ते लखनऊ दरम्यान धावणाऱ्या ट्रेन क्रमांक 12232 सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये हा सर्व प्रकार घडला. या ट्रेनमध्ये पॅन्ट्री कारची सुविधा नाही. त्यामुळे भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या अधिकृत परवानाधारक कंत्राटदारांद्वारे सुविधा (On Board Vending) पुरवली जाते. याच ट्रेनमध्ये एक प्रवासी चंदीगडहून शाहजहांपूरला जात होता. त्याने एका अधिकृत विक्रेत्याकडून रेल नीरची बाटली खरेदी केली आणि त्यासाठी 15 ऐवजी 20 रुपये घेतले. यानंतर प्रवाशाने ट्विटरवर तक्रार केली आणि त्या विक्रेत्याचा व्हिडिओदेखील पोस्ट केला.
ट्विटरवर त्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर कर्मचाऱ्याच्या व्यवस्थापकाला लखनऊमध्ये अटक करण्यात आली. रेल्वे कायद्याच्या कलम-144 (1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर रेल्वेने विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मनदीप सिंह भाटिया यांना दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले.
एप्रिलपासून 1000 हून अधिकांवर कारवाई
यानंतर भाटिया यांनी सांगितले, "कागदपत्रे तपासल्यानंतर ठेकेदाराला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या वर्षी 1 एप्रिलपासून 1000 हून अधिक अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आरपीएफ आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या समन्वयाने अतिरिक्त पैसे आकारणाऱ्यां विरोधात ठोस कारवाई करण्यासाठी 15 दिवसांची विशेष मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे."