Rajasthan CM Ashok Gehlot Reads Wrong Budget: राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आज विधानसभेमध्ये राज्याचं बजेट (Rajasthan Budget 2023) सादर करताना मागील वर्षाचं बजेट वाचल्याचा विचित्र प्रकार घडला. या प्रकरणानंतर सरकारने तत्काळ कारवाई केली आहे. घडलेल्या प्रकारामुळे अशोक गहलोत फारच नाराज झाले आहेत. त्यांनी मुख्य सचिव उषा शर्मा यांची तडकाफडकी बदली केली आहे. तसेच वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिले आहेत. 


नक्की घडलं काय?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अशोक गेहलोत यांनी आज बजेट सादर करण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी गेल्या वर्षीचं बजेट वाचायला सुरुवात केली. ही बाब जेव्हा अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानात येऊन सांगितली. त्यानंतर अशोक गेहलोत यांनी वाचन थांबवलं. ही बाब विरोधकांच्या लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी मोठी घोषणाबाजी करत बजेट फुटल्याच्या घोषणा दिल्या.


अर्धा तास गोंधळ अन् सभापतीही संतापले


अशोक गेहलोत यांनी बजेट सादर करताना सुरुवातीचे काही मिनिटं चुकून जुन्या बजेटमधील आकडेवारीचं वाचन केलं. मात्र त्यानंतर चूक त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी नवा अर्थसंकल्प वाचण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री जुने बजेट वाचत आहे हे अधिकाऱ्याला कसं कळालं? असा सवाल देखील विरोधकांनी उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांना माफी मागण्याची मागणी केली. यासाठी तीन वेळेस सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व प्रकरणावर खेद व्यक्त केला. यानंतर विरोधी पक्षातील आमदारांनी जवळजवळ अर्धा तास गोंधळ घातला. पुढे मुख्यमंत्री बजेट सादर करत असताना विरोधक गोंधळ घातल होते. यावर स्पीकर सीपी जोशी यांनी जे काही झालं ते दुर्दैवी आहे असं म्हटलं. सीपी जोशी यांनी मुख्यमंत्री गहलोत यांच्या भाषणात काही चुकीचा उल्लेख असता तर विरोध करणं समजू शकतो असं म्हटलं. मी जेव्हा गोंधळ शांत करण्यासाठी उधून उभा राहिलो तेव्हा माझा सन्मान राखण्यात आला नाही, अशी खंतही जोशी यांनी व्यक्त केली. 



विरोधकांची टीका


भाजपाचे नेते आणि राजस्थानचे विरोधीपक्ष नेते गुलाबचंद कटारिया आणि विरोधीपक्षाचे उपनेते राजेंद्र राठोड यांनी सरकारवर टीका केली आहे. कटारिया यांनी बजेटचा एक निश्चित कालावधी आणि आधार असतो मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आज के केलं त्याला बजेट वाचन म्हणता येणार नाही. या बजेटला काहीच अर्थ नाही, असा टोला कटारियांनी लागावला. तर राजेंद्र राठोड यांनी ग्रीन बूकचा आधार घेत नियमांनुसार राज्यपालांच्या परवानगी नंतर बजेट सादर केलं जावं अशी मागणी केली.