न्यायाधीशांबाबतच्या विधेयकावरून राजस्थान सरकार बॅकफूटवर

नवी दिल्ली : सरकारी अधिकारी आणि आजी-माजी न्यायाधीशांवर कोणताही खटला चालवण्यापूर्वी सरकारी परवानगी बंधनकारक करणारं दुरुस्ती विधेयकावर तुफान टीका झाली. त्यानंतर आता कुठे राजस्थान सरकार बॅकफूटवर आलं असून, सरकारने हे विधेयक आता विधानसभेच्या समितीकडे पाठवले आहे.

राजस्थान विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. या विधेयकामध्ये अधिकाऱ्यांवर होत असलेल्या आरोपांबाबत वार्तांकन करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना मनाई करण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाला काँग्रेसनं विधीमंडळात आणि रस्त्यावरही जोरदार विरोध सुरू केला आहे. तसंच, हायकोर्टामध्येही आव्हान देण्यात दिलं आहे. अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार पाठिशी घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, सत्ताधारी भाजपमधूनही या विधेयकाच्या विरोधात सूर उमटताना दिसतंय. भाजपाचे आमदार घनश्याम तिवारी यांनी याचा उल्लेख 'काळा कायदा' असा केला आहे. तसेच, विधेयकावर देशभरातल्या मीडियातूनही टीकेची झोड़ उठली आहे. ही टीका लक्षात घेता आज वसुंधरा राजे सरकरारनं विधेयक तूर्तास लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.