नवी दिल्ली: मोदी सरकारने काश्मीरमधील कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात आनंद साजरा केला जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही या निर्णयाबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंद केले आहे. आम्ही सरकारच्या या धाडसी निर्णयाचे स्वागत करतो. जम्मू-काश्मीर आणि संपूर्ण देशाच्या हितासाठी हा निर्णय घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे आता स्वार्थी हेतू आणि राजकीय मतभेदांना मूठमाती देऊन प्रत्येकाने या निर्णयाला पाठिंबा द्यायला हवा, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने व्यक्त केले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदी सरकारने सोमवारी संसदेत काश्मिरमधील कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत निवेदन दिले. यानंतर राज्यसभेत विरोधकांचा एकच गोंधळ पाहायला मिळाला.


हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लाभलेला स्वायत्त राज्याचा दर्जा संपुष्टात येणार आहे. या बरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणूक करण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. याशिवाय राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे.



दरम्यान, आज अमित शहा यांनी संसदेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आणि काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयकही मांडले. यापैकी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकामध्ये काश्मीरचे लडाख आणि उर्वरित काश्मीर असे दोन भाग करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल. तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. 


कलम ३५ अ रद्द केल्यामुळे विपरीत पडसाद काश्मीर खोऱ्यात उमटू शकतात. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्याप्रमाणावर लष्कर आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.