मुंबई : रिझर्व्ह बँकेनं मौद्रिक धोरण जाहीर करण्यापूर्वीच एक मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळतेय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मध्यवर्ती बँकेनं यापुढे कोणत्याही नव्या बँकांना सध्यातरी परवाना देणं थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी या निर्णयावर संमती दर्शवली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्ड ऑफ फायनान्शिअल सुपरव्हिजन (Board of Financial Supervision) दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी नवे परवाने न देण्याचा निर्णय घेतलाय. येत्या दोन - तीन वर्षांपर्यंत कोणत्याही नव्या बँकेला परवाना दिला जाणार नाही, या निर्णयावर सर्व अधिकाऱ्यांनी एकमतानं शिक्कामोर्तब केलंय.


सध्याची परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्ड ऑफ फायनान्शिअल सुपरव्हिजननं हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातंय. नवीन परवाने जारी केलेल्या बँकांची दयनीय परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आरबीआय या निर्णयापर्यंत पोहचलीय.  



रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी विराजमान असताना त्यांनी 'ऑन टॅप'चा नियम लागू केला होता. यानुसार, नव्या बँकांना कधीही परवाना देण्याच्या नीतीता अवलंब केला गेला होता. 


नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन (NBFC) आणि बँक मर्जरला सेंट्रल बँक केस-टू-केस बेसवर हा निर्णय घेण्यात आला. IDFC बँक, बंधन बँक या वित्तीय संस्थांना २०१५ मध्ये पूर्णवेळ बँकेचा परवाना दिला गेला होता. IDFC बँकेला घसरत्या आर्थिक परिस्थितीत Capital First सोबत हातमिळवणी (Merger) करावं लागलं.