नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाकडून एक अनपेक्षित डाव खेळला जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची मदत घेतली जाऊ शकते. देशातील रोजगाराची समस्या सोडवण्यासाठी रघुराम राजन यांनी एक अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची आखणी केली जाऊ शकते. मोदी सरकारने २०१४ साली सत्तेत येताना देशात दोन कोटी रोजगार निर्माण करु, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, साडेचार वर्षे उलटल्यानंतर यापैकी निम्मे लक्ष्यही पूर्ण न झाल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. अशावेळी रोजगाराच्या मुद्द्यावर राजन यांच्यासारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीची मदत काँग्रेससाठी चांगलीच फायदेशीर ठरू शकते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी असताना रघुराम राजन सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर परखडपणे भाष्य करण्यासाठी ओळखले जायचे. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय किंवा वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारला अनेकदा लक्ष्य केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी रघुराम राजन राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी शोधत असल्याची टिप्पणी केली होती. हा सगळा घटनाक्रम पाहता राजन यांच्याकडून काँग्रेसला केली जाणारी मदत त्यांच्या राजकीय प्रवेशाची नांदी असल्याची चर्चा सुरु आहे.


सूत्रांच्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी दुबईच्या दौऱ्यात रघुराम राजन यांच्याशी चर्चा केली होती. राजन यांनी यासंदर्भात एक सखोल अहवाल तयार केला असून त्याचा काँग्रेस पक्ष स्वतःच्या जाहीरनाम्यात वापर करणार आहे. रघुराम राजन हे यूपीए-२ च्या कार्यकाळात सरकारचे आर्थिक सल्लागार होते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यासाठी एक समिती तयार केली आहे. या समितीची जबाबदारी माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, सॅम पित्रोदा आणि शशी थरूर यांनाही या समितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे.