RBI Guidelines News in Marathi : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने देशभरातील बँकांमधील बंद किंवा निष्क्रिय खाती आणि दावा न केलेल्या ठेवींबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तुमच्याकडे अशी खाती असतील, जी एकाच वेळी सुरु केली होती, पण ती खाती आता वापरली जात नाहीत, तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची असेल. कारण आरबीआयकडून एक नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तुमचेही कोणत्याही बँकेत खाते असेल आणि ते निष्क्रिय असेल म्हणजे बंद असेल तर अशा ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, यापुढे बँकांना निष्क्रिय खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणताही दंड आकारता येणार नाही. तसेच जर तुम्ही तुमच्या खात्यातून सलग 2 वर्षे कोणताही व्यवहार केला नसेल. यासोबतच, जर ते खाते आता निष्क्रिय झाले असेल तर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल बँक त्यावर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही.  जी 1 एप्रिलपासून लागू होतील.


RBI चे नियम काय आहेत?


ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बंद झालेली खाते शोधण अधिक गरजेचे झाले आहेत. बंद खाती पुन्हा सुरु झाल्यावर ग्राहकांना किमान सहा महिने त्यांच्याशी व्यवहार करावा लागेल आणि आरबीआय त्यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवेल. त्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.


बँक खाते पुन्हा सक्रिय करा


आरबीआयचा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. यात लहान बँकांपासून मोठ्या बँकांपर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. तसेच, आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेने आपल्या ग्राहकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. जर, खाते पुन्हा उघडल्यानंतर, ग्राहकाने रक्कम काढली किंवा डेबिट केली नाही, खात्यात हस्तक्षेप केला नाही, तर बँकेला त्याची माहिती द्यावी लागेल. खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याचा नॉमिनी शोधणे हेही बँकेचे काम आहे.


हे सुद्धा वाचा : सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी ! 


बँक शुल्क वसूल करणार नाही


विशेषतः, रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी बँक कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. तसेच, निष्क्रिय खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जाऊ शकत नाही. बचत खाती निष्क्रिय असली तरीही बँका त्यावर व्याज देत राहतील. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, आरबीआयने बँकांना अशा बँक खात्यांची ओळख करण्यासाठी वार्षिक पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत ज्यात वर्षभरात कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत.