नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी विभागाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीकडे साऱ्यांचं लक्ष असणार आहे. या बैठकीत व्याजदर निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते. EPF वर २०१९-२० या वर्षासाठी ८.५ टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला होता. पण, अद्यापही तो नोटीफाय करण्यात आलेला नाही. त्यामुळं हा उशीर नेमका का झाला, हा मुद्दा बैठकीत उपस्थित केला जाऊ शकतो. शिवाय व्याजदरावर शिक्कामोर्तब केलं जाण्याचीही शक्यता आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

EPFO च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजकडून ५ मार्चला झालेल्या बैठकीत EPF वर २०१९-२० या वर्षासाठी ८.५० टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती. हा व्याजदर मागील वर्षाच्या तुलनेत ०.१५ टक्के कमी आहे. दरम्यान, बुधवारी होणाऱ्या बैठकीचं अध्यक्षपद संतोष गंगवार करणार असल्याचं कळत आहे.


बोर्डाच्या सदस्यांपैकीच एकानं दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत व्याजदराबाबतचा मुद्दा उचलला जाणार आहे. CBT कडून याबाबतचा निर्णय मार्च महिन्यातच करण्यात आला आहे. त्यामुळं हा मुद्दा यावेळी होणाऱ्या बैठकीत समाविष्ट नसेल.


व्याजदर कमी होण्याचं कारण....


EPFO नं मागील दोन वर्षांमध्ये १८ लाख कोटी रुपयांहून जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास ४५०० कोटी रुपये दीवान हाऊसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन (DHFL) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एँड फायनांशियल सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवण्यात आले आहेत. या दोन्ही कंपन्यांना सध्या परतावा देण्यात अडचणी येत आहेत. DHFL सध्या आर्थिक आव्हानातून जात आहे, तर (IL&FS)ला वाचवण्यासाठी सरकारी निरिक्षणाअंतर्गत काम सुरु आहे.
सध्या किती योगदान?


(EPF) च्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन, महागाई भत्ता यांचे १२ टक्के PF मध्ये जातात. इतकंच योगदान कंपनीत्या वतीनंही जमा केलं जातं. कंपनीचं योगदान दोन भागांमध्ये वाटलं जातं. यामध्ये ८.३३ टक्के EPS (Employee Pension Scheme) मध्ये जातात. तर, उर्वरित भाग हा PF खात्यात दिला जातो.