मुंबई : सचिन पायलट (Sachin Pilot) आणि १८ बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी गुरूवारी आपली आमदारकी वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आता हा पेज न्यायालयात गेला आहे. यावर आज म्हणजे शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बंडखोर झालेल्या सचिन पायलट यांची दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सतीश चंद शर्मा निर्णय देतील. या प्रकरणात सचिन पायलट गटाच्या वतीने हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी बाजू मांडतील. 


मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बोलाविलेल्या काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला सचिन पायलट आणि त्यांचे समर्थक आमदार उपस्थित नव्हते. या बैठकांसाठी पक्षाने व्हिप बजावला होता. व्हिपचे उल्लंघन केल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी विधानसभा सदस्यत्व अपात्र का ठरविले जावू नये? अशी नोटीस पायलट आणि त्यांच्या इतर १८ आमदारांना बुधवारी बजावली. यो नोटीसीला शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे. 


“विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवता येत नाही. तसेच, उत्तरासाठी दिलेली दोन दिवसांची मुदतही कमी आहे”, असा दावा पायलट यांनी केला. सचिन पायलट यांच्या गटाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी नियमांचे पालन केले नाही, विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवता येत नाही. तसेच, उत्तरासाठी दिलेली दोन दिवसांची मुदतही कमी आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.



या सुनावणीप्रकरणी राजस्थान सरकारच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी हे बाजू मांडणार आहेत. राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने कॅव्हिएट दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाला निर्णय देण्यापूर्वी अशोक गहलोत यांचा पक्षही ऐकावा लागणार आहे.