अॅट्रोसिटीच्या पुर्नर्विचार याचिकेवर तातडीनं सुनावणीस नकार

नवी दिल्ली : अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पुर्नर्विचार याचिकेवर तातडीनं सुनावणी करण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. आज भारत बंद दरम्यान मोठ्या प्रमाणात झालेल्या हिंसेचा हवाला देऊन 150 छोट्या मोठ्या दलित आणि आदिवासींच्या संघटनांच्या फेडरनेशनं याप्रकरणी तातडीनं सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. प्रकरणाची सुनावणी योग्यवेळी घेण्यात येईल असं न्यायलयानं स्पष्ट केलं आहे.

भारत बंदला चांगला प्रतिसाद

अॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात आज दलित संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला उत्तर भारतात चांगला प्रतिसाद मिळालाय. मध्यप्रदेशातल्या मुरैना शहरात पोलिसांच्या गोळीबारात एका आंदोलर्त्याचा मृत्यू झालाय.  उत्तर भारतात अनेक शहरांमध्ये जमावावर पोलिसांनी लाठीमार केलाय. दलित संघटनांनी अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलनं केली. बिहारची राजधानी पाटण्यात खासदार साधू यादव यांनी मोर्चा काढला. तर रांचीमध्ये झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमार केला. पंजाबच्या लुधियाना शहरात कडेकोट बंदोबस्तात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. पंजाब सरकारनं सर्व शाळांना आज सुट्टी जाहीर केली आहे.

सामान्य व्यवहार ठप्प

तिकडे केरळमध्येही दलित संघटना आणि डाव्या पक्षांनी पुकारलेल्या या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून सामान्य व्यवहार ठप्प आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज सरकारतर्फे निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. पण गेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीनं करण्यात आलेले सगळे युक्तीवाद मागे घेऊन दलित अत्याचारांची स्थिती सरकारनं कोर्टापुढे मांडली नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा गुजरातमधील दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांनी दिला आहे.