१ एप्रिलपासून सरकारच्या एवढ्या जुन्या गाड्यांचं रजिस्ट्रेशन रिन्युअल होणार नाही, मग थेट रवानगी भंगारात
सरकारी विभागांना 1 एप्रिल 2022 पासून 15 वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन रिन्युअल(Registration of 15 year old government vehicles) करता येणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Union Ministry of Road Transport and Highways)हा प्रस्ताव मांडला होता.
मुंबई : सरकारी विभागांना 1 एप्रिल 2022 पासून 15 वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन रिन्युअल(Registration of 15 year old government vehicles) करता येणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Union Ministry of Road Transport and Highways)हा प्रस्ताव मांडला होता.
या बद्दलचा अंतिम निर्णय अजून झाला नाही. याचा निर्णय होताच हा नियम लागू केला जाईल. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने या संदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भागधारकांकडून याबद्दलचे त्यांचे मत मागितले आहे.
मंत्रालयाचे ट्विट
अहवालानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सगळ्या सरकारी गाड्या-केंद्र आणि राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक बांधकाम संस्था आणि स्वायत्त संस्थांनाही हा नियम लागू होईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ट्विट केले की, "1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी विभागांना त्यांच्या 15 वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्यांच्या रजिस्ट्रेशन रिन्युअल करता येणार नाही. हे नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक संस्था, नागरी संस्था आणि स्वायत्त संस्थांना लागू असतील."
वाहन भंगार पॉलिसी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे (Vehicle junk policy has recently been announced)
1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने वाहन भंगार पॉलिसीची (India's vehicle scrappage policy)घोषणा केली आहे.
त्यामुळे या पॉलिसी अंतर्गत खासगी वाहनांची फिटनेस टेस्ट २० वर्षांनंतर करणे आणि व्यावसायिक वाहनांची टेस्ट १५ वर्षांनी करणे गरजेचं आहे . मंत्रालयाने 12 मार्च रोजी नियमांच्या मसुद्याबाबत सूचना केल्या आहेत. आणि 30 दिवसांत भागधारकांकडून यावर त्यांचे मत आणि सूचना मागवल्या आहेत.
गाडी होणार आणखी सेफ (Car will be more safe)
भारत सरकार आता गाडीत फ्रंट एअरबॅग अनिवार्य करणार आहे. गाडीतून प्रवास करणाऱ्या लोकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकार हा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंडळाने फ्रंट एअरबॅगच्या सूचनेला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव कायदा मंडळाकडे पाठवला होता.
कायदा मंडळाने परिवहन मंडळाचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. कार उत्पादक टॉप मॉडेल्समध्ये एअरबॅग्ज इन्स्टॉल करतात. तर काही गाड्यांमध्ये फक्त ड्रायव्हरच्या सीटवर एअरबॅग्ज असतात. पण आता ड्रायव्हरबरोबर बसलेल्या प्रवाशालाही एअरबॅगही अनिवार्य आहे.