Rs 766 Crore From West Bengal Government to Tata: टाटा मोटर्सने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारकडून कंपनीला 765 कोटी 78 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याची घोषणा केली. टाटा समुहाचे सर्वेसर्वा असलेल्या रतन टाटांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला विरोधी पक्षामध्ये असताना विरोध करणं विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना महागात पडलं आहे. ममता बॅनर्जींमुळेच रद्द झालेल्या या प्रकल्पाची नुकसानभरपाई आता त्या मुख्यमंत्री असतानाच सरकारी तिजोरीतून द्यावी लागणार आहे. ममता बॅनर्जींनी 15 वर्षांपूर्वी केलेला विरोध आता त्यांच्याच सरकारला कोट्यवधी रुपयांना पडला आहे.


टाटांच्या बाजूने लागला निकाल


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पश्चिम बंगलामध्ये सिंगूर येथे टाटा कंपनीच्या नॅनो गाड्या बनवण्यासाठी सर्वात पहिला कारखाना 2008 साली उभारला जाणार होता. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी अधिग्रहण करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाद निर्माण झाला. हे प्रकरण न्यायधिकरणामध्ये न्यायप्रविष्ठ होतं. याच प्रकरणामध्ये दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर रतन टाटांच्या बाजूने निकाल दिला. टाटा समूहाचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. या निकालामुळे आता पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाला 765 कोटी 78 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई टाटा मोटर्सला द्यावी लागणार आहे. 


टाटांनी वादापासून दूर जात थेट गुजरातमध्ये उभा केला कारखाना


2008 साली सिंगूरमध्ये जमिनीवरुन वाद झाला. टाटा मोटर्सला या वादामुळे अचानक नॅनोचा कारखाना पश्चिम बंगालवरुन थेट गुजरातमधील साणंद येथे हलवावा लागला. मात्र हा कारखाना गुजरातमध्ये हलवण्याच्या आधीच टाटा मोटर्सने 1 हजार कोटींची गुंतवणूक केली होती. बळजबरीने शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या वादामधून काढता पाय घेत टाटाने थेट गुजरातमध्ये नॅनोच्या निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला.


ममतांनीच केलेला विरोध


हा संपूर्ण प्रकार घडला तेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये डावे सत्तेत होते. डाव्या सरकारनेच टाटा समूहाच्या नॅनो प्रकल्पाला परवानगी दिली होती. सिंगूरजवळची 1 हजार एकरची जमीनीचं अधिग्रहण झालं होतं. 13 हजार शेतकऱ्यांकडून जमीन सरकारने घेतली होती. त्यावेळेस ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षनेत्या होत्या. या प्रकल्पाला ममता बॅनर्जींनी विरोध केला होता. पुढील निवडणुकीमध्ये ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या संपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा कायदा केला.


2012 पासून सुरु होतं प्रकरण


या संपूर्ण प्रकरणामध्ये काहीही दोष नसताना आर्थिक नुकसान होत असल्याने टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगालमधील लवादा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. पश्चिम बंगाल औद्योगिक प्राधिकरणाकडे दाद मागितली गेली. जून 2012 मध्यो कोलकत्ता हायकोर्टाने सिंगूरसाठी तयार केलेला कायदा बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. मात्र जमीन टाटा मोटर्सला दिली गेली नाही. 3 सदस्यीय लवादा न्यायाधिकरणाने प्रकरणातील सर्व बाबी समजून घेत निकाल दिला. वार्षिक 11 टक्के व्याजासहीत पश्चिम बंगाल सरकारने 765 कोटी 78 लाख रुपयांची असा निकाल दिला गेला.