सबरीमला मंदिर : महिला प्रवेशबंदीच्या याचिकेवर निर्णय देण्यास नकार

नवी दिल्ली : सबरीमला मंदीरात जाण्यास बंदी घातलेल्या रेहाना फातिमा आणि बिंदु अम्मिनी यांच्या याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. काही मुद्दे असे आहेत ज्यामुळे देशामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, हा मुद्दा देखील तसाच असल्याचे सरन्यायाधिशांनी म्हटले. आम्हाला कोणती हिंसा नकोय, मंदिरात पोलीस असणे ही देखील खूप चांगली गोष्ट नाही. हा खूप भावनात्मक मुद्दा आहे. हजारो वर्षांपासून इथे परंपरा सुरु आहे. 

गेल्यावर्षी पाच न्यायाधिशांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम नाही. आता ७ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे हा निर्णय गेला आहे. हेच खंडपीठ महिलांच्या सबरीमाला प्रवेशावर निर्णय घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचा निर्णय कायम ठेवला. 

मंदिरामध्ये प्रत्येक वयाच्या महिलांना प्रवेशास बंदी नाही. धर्माचा वेगळे अंग काय आहे ? या वादाला याचिकाकर्ते पुन्हा तोंड फोडू इच्छित असल्याचे सरन्यायाधिशांनी म्हटले. पुजा स्थळामध्ये केवळ मंदिरच येत नाही तर मशिदीतही महिला प्रवेश हा देखील मुद्दा महत्वाचा आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय खंडपीठ केवळ सबरीमला प्रवेशावरच निर्णय देणार नाही तर सोबतच मशीद आणि दर्ग्यातील मुस्लिम महिलांचा प्रवेश तसेच पारसी महिलांची 'खतना'सारख्या प्रथेवरही निर्णय होणार आहे. 

लिंग आधारावर प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. ही भेदभाव करणारी प्रथा आहे.  महिलांचा मूळ अधिकाराचं उल्लंघन होतंय. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने निकाल दिला. 

भगवान अयप्पा ब्रम्हचारी असल्यामुळे महिलांना बंदी आहे असे मंदीरातर्फे ॲड परासरन यांनी सांगितले. जैविक आधारावर महिलांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही त्रावणकोर देवासम बोर्डने यापूर्वी सांगितले होते. परंतु नंतर सुनावणी वेळी त्रावणकोर बोर्डाने यु टर्न घेतला. केरळचं राजकारण याच मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अनुसूचित जातीच्या महिलांनाही दर्शन घेण्यापासून रोखलं जातं. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. तिथे अनुच्छेद १७ लागू करावा असे जस्टीस नरिमन म्हणाले.