मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासंदर्भातल्या प्रस्तावावर अजूनही राज्यपालांनी सही केलेली नाही. उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवला आहे. राज्यपालांनी याबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. २८ मेपर्यंत राज्यपालांनी यावर निर्णय घेतला नाही तर, उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद आणि महाविकासआघाडी सरकार अडचणीत येईल. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंबद्दलच्या प्रस्तावावर सही केली नसल्यामुळे आता राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.


'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण राम लाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!', असं ट्विट शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं आहे. असंविधानिकरित्या वागणाऱ्यांना इतिहास माफ करत नाही, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत. 




कोण आहेत राम लाल?


राम लाल हे १५ ऑगस्ट १९८३ ते २९ ऑगस्ट १९८४ या कालावधीमध्ये आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. राज्यपाल असताना राम लाल यांनी मुख्यमंत्री एनटी रामाराव यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री एन भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. एनटी रामाराव शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले असतानाच राम लाल यांनी एन भास्कर राव यांना मुख्यमंत्री बनवलं. 


राम लाल यांनी तत्कालिन काँग्रेस नेतृत्वाच्या आदेशामुळेच राम लाल यांनी हे पाऊल उचलल्याचे आरोप तेव्हा झाले होते. एन भास्कर राव यांना २० टक्के आमदारांचं समर्थन नसतानाही राज्यपाल राम लाल यांनी एन भास्कर राव यांचा शपथविधी उरकला. पण एका आठवड्यानंतर एनटी रामाराव आंध्र प्रदेशमध्ये परत आले आणि त्यांनी राम लाल यांच्याविरोधात मोहीम उघडली. महिनाभरानंतर तेव्हाचे राष्ट्रपती झैल सिंग यांनी राम लाल यांची राज्यपाल पदावरून हकालपट्टी केली. राज्यपालांची हकालपट्टी झाल्यानंतर तीन दिवसांमध्येच एनटी रामाराव पुन्हा एकदा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.


राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला तर काय होणार?