मुख्यमंत्र्यांचं 'आमदार' होणं सहीच्या प्रतीक्षेत, 'महाविकासआघाडी'चं भवितव्य राज्यपालांच्या हातात

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवलेल्या प्रस्ताव अद्यापही मंजूर झालेला नाही. राज्य सरकारने ९ एप्रिलला राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन हा प्रस्ताव तयार केला. त्याच दिवशी तो राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवला. मात्र राज्यपालांनी आठवडा उलटला तरी त्याला मंजूरी दिलेली नाही. राज्यपाल याला मंजूरी देणार का? जर मंजुरी दिली नाही तर उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपदच नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकारच अडचणीत येऊ शकतं.

उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ही शपथ घेतली तेव्हा ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. म्हणजे ते आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांना या नियमानुसार २८ मे पर्यंत आमदार व्हावं लागणार आहे.

खरं तर एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या ९ जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे निवडून जाऊन आमदार होणार होते. मात्र देशभरातील लॉकडाऊनमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेवर राज्यपालानी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूर केला. हा प्रस्ताव ९ एप्रिलला राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवला आहे.

राज्यपालांनी या प्रस्तावाला अद्याप मंजूरी दिलेली नाही. यापूर्वीही महाविकास आघाडी सरकारने फेब्रुवारी २०२० ला दोन नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. मात्र राज्यपालांनी त्याला मंजूरी दिली नव्हती. आता उद्धव ठाकरे यांच्या नावालाही एक आठवडा उलटला, तरी राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल याला मंजूरी देणार की नाही अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही तर काय?

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीला मंजरी दिली नाही तर उद्धव ठाकरे २८ मे पर्यंत आमदार होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना २८ मे नंतर लगेचच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा समजला जातो. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात राहणार नाही.

अशा परिस्थितीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासह संपूर्ण मंत्रीमंडळाला पुन्हा शपथविधी घ्यावा लागेल आणि सरकार बनवावं लागेल. मात्र राज्यावर कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे राज्यपाल लवकरच या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करतील अशी आशा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना आहे.

देशभरात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांचा कालावधी जिथे एक वर्षापेक्षा कमी आहे, तिथे या जागेवर नियुक्त्या न करता त्या रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षाकडून याकडेच लक्ष वेधलं जातंय. इथे तर उद्धव ठाकरे यांना नियुक्त करण्याची शिफारस केलेल्या जागेचा कालावधी ६ जून २०२० पर्यंत म्हणजेच जेमतेम दीड महिना आहे. त्यातच राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात मागील ६ महिन्यात अनेकदा संघर्ष झाला आहे. त्यामुळे राज्यपाल याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.