SBIचा ग्राहकांना मोठा झटका; डेबिट कार्डसंबंधीत नवीन नियम जारी, 1 एप्रिलपासून लागू
Sbi Debit Card News: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने डेबिट कार्डसंबंधी नियमांत बदल केले आहेत. हे नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
Sbi Debit Card News: भारतीय स्टेट बँकने (SBI) ग्राहकांसाठी मोठा धक्का दिला आहे. बँकेने डेबिट कार्डसंबंधी काही नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल पुढील महिन्याच्या 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. डेबिट कार्टच्या मेटेंनेंसस चार्जमध्ये 75 रुपयांची वाढ झाली आहे. पण हे बदल सर्वच डेबिट कार्डसाठी करण्यात आलेले नाहीयेत. सध्या एसबीआयकडे 45 कोटींपेक्षा अधिक ग्राहक आहेत.
एसबीआयने डेबिट कार्डसंबंधीत शुल्कांबाबत एक रुपरेखा तयार केली आहे. म्हणजेच डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट, डुप्लीकेट पिन आणि आंतरराष्ट्रीय देवाण-घेवाणसारख्या सुविधांसाठी आता बँकेला शुल्क द्यावे लागणार आहे. वार्षिक देखभाल शुल्काव्यतिरिक्त एसबीआय डेबिट कार्डवर १८ टक्के जीएसटी लागू आहे.
वार्षिक देखभाल शुल्का म्हणजेच मेंटेनन्स चार्ज 125 रुपये असेल तर त्यात आता जीएसटी जोडला जाणार आहे. क्लासिक-सिल्व्हर-ग्लोबल, कॉन्टेक्लेस डेबिट कार्डसाठी पहिले 125 रुपये शुल्क भरावे लागत होते. मात्र, आता याचे दर वाढले असून 200 रुपये भरावे लागतात. युवा गोल्ड-कॉम्बो डेबिट कार्डसाठी पहिले 175 रुपये द्यावे लागत होते. मात्र, आता 250 रुपये भरावे लागणार आहेत. प्लेटिनम डेबिट कार्डसाठी 250 नव्हे तर 325 रुपये द्यावे लागणार आहेत. प्राइम-प्लॅटिनम बिझनेस डेबिट कार्डसाठी 350 रुपये नव्हे तर 425 रुपये द्यावे लागणार आहेत. इतकंच नव्हे तर, 1 एप्रिल 2024पासून काही क्रेडिट कार्डसाठी मिळणारे रिवॉर्ड पाँइटदेखील बंद होणार आहेत.
अन्य शुल्क
डेबिट कार्ड रिप्लेस करण्यासाठी 300 रुपये आणि अन्य जीएसटी द्यावा लागेल. डुप्किकेट पिन किंवा पिन जनरेट करण्यासाठी 50 रुपये शुल्क आणि जीएसटी द्यावा लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय देवाण-घेवाणसारख्या सेवांसाठीदेखील शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. इंटरनॅशनल ट्रांजेक्शनमध्ये बँलेन्स चेक करण्यासाठी 25 रुपये लागणार आहेत. तर, एटीएममधून रक्कम काढण्यासाठी कमीत कमी 100 रुपये आणि 3.5 रुपये जीएसटी लागणार आहे. पॉइंट ऑफ सेल (PoS) किंवा ई-कॉमर्स सर्व्हिसचा वापर करण्यासाठी जीएसटीसोबतच 3 टक्के ट्रांजेक्शन रक्कम लागणार आहे. या सर्व ट्रान्जेक्शनवर 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे. १ एप्रिल २०२४ पासून हे सर्व नियम लागू केले जाणार आहेत.