नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमान खरेदीप्रकरणी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोपावरील याचिका फेटालून लावली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राफेल विमान खरेदी प्रकरणात २०१८ च्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यासह काही जणांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे.


या याचिकेत राफेल खरेदीप्रकरणात घोटाळा झाल्य़ाचा आरोप करण्यात आला होता. पीएम ऑफीसने संरक्षण खात्याला विश्वासात न घेता ही खरेदी केल्याचं म्हटलं होतं. विमानाच्या किंमतीबाबतही याचिका करण्यात आली होती. या प्रकरणात कोर्टाने याआधी निर्णय दिला होती की, ठोस पुराव्यांशिवाय संरक्षण खात्याच्या प्रकरणात दखल नाही देता येणार.


राफेल लढाऊ विमान खरेदीप्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला पुन्हा क्लीन चिट दिली आहे. पारदर्शक पद्धतीनं प्रक्रिया पार पडली असून नियंमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं होतं. पण यात ५८ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी ही पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती.