मुंबई : कोरोना संसर्गामुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होत आहेत, परंतु ग्रामीण भागदेखील त्यापासून दूर नाही. कोविडच्या संक्रमणाची दुसरी लाट ग्रामीण भागातही वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे लोकांच्या आर्थिक बाजुवर परिणाम झाला आहे. ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था कृषी-आधारित मानली गेली असली तरी त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात इतर संसाधनांवर अवलंबून आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा कहर गावाकडे अधिक दिसून येतोय. त्यातून मृत्यूमुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण आहे. याचा थेट परिणाम शेती व इतर आर्थिक कामांवर होत आहे. पारंपारिक शेतीत गहू, तांदूळ यासारखी धान्य पिके वगळता उर्वरित उत्पादनांची स्थिती चांगली नाही. लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठ यासाठी उपलब्ध नाही.


हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, कॅटरिंग आणि मिठाईची दुकाने बर्‍याच काळापासून बंद आहेत. शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागात विवाह आणि इतर कार्यक्रम बंद करण्यात आले आहेत. भाज्या, फळे, दूध आणि इतर उत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.


कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत शेतकर्‍यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. संघटित क्षेत्रातील खासगी, सहकारी आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये दुधाचा वापर केवळ 40 टक्के आहे. उर्वरित 60 टक्के दूध मिठाई, हॉटेल आणि चहाच्या दुकानात विकले जाते. अनेक कंपन्यांचे दूध संकलनही कमी झाले आहे. दूध उत्पादनात कोणतीही घट झाली नाही.


कोरोनामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडले आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपैकी 40 टक्के भाग हा शेतीमधून उद्भवतात, तर उर्वरित बिगर कृषी कार्यांतून मिळतात. तरूण खेड्यात स्थलांतर झाले नाही. त्यांचे उत्पन्नाची साधणं शहरांमध्ये बंद आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पैसे पाठविणे शक्य नाही.


एप्रिल ते जून या काळात गावात शेतीची कामे होत नाहीत. त्याचबरोबर ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं साधन असतात. परंतु यावेळी कोरोनामुळे ग्रामीण रस्ते, निवासी, सिंचन प्रकल्प, ग्रामीण विद्युतीकरण व जलसंपदा प्रकल्प जवळपास ठप्प झाले आहेत. खेड्यांमध्ये केवळ मनरेगाचे कच्चे काम सुरू आहे. उर्वरित प्रकल्पांसाठी लागणारा कच्चा माल मिळत नसल्याने ते ही ठप्प आहेत.