नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. या विधेयकावर ५ वाजेपासून लोकसभेत चर्चा सुरु झाली आहे. लोकसभेमध्ये भाजपकडे बहुमत असल्यामुळे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला अडचण येणार नाही. बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाईल. त्यासाठी राज्यसभेचा अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे. पण राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नाही आहे. पण सपा आणि बसपाने या विधेयकाचं समर्थन केलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मायावती यांनी म्हटलं की, या विधेयकाचं ते समर्थन करणार आहेत. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी म्हटलं की, त्यांचा पक्ष संविधान संशोधन बिलचं समर्थन करते. पण त्यांनी ओबीसीला ५४ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष आता राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देतात का हे पाहावं लागेल.


काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी गरीब सवर्णांच्या आरक्षण विधेयकावरुन मोदी सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, 'कमल का हमला, एक और जुमला'. सिब्बल यांनी रोजगाराच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. २ कोटी लोकांना रोजगार देणारे मोदीजी आता १० टक्के लोकांचे पंतप्रधान राहिलेले आहेत.


मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णं व्यक्तींना १० टक्के आरक्षणासाठी विधेयक आणलं आहे. याचा फायदा ८ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना मिळणार आहे. हे आरक्षण लागू झालं तर देशात एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाईल.


सरकारसाठी हे इतकं ही सोपं नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या बाबतीत कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले आहेत. 


सरकार पुढची आव्हानं


- १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणांची सीमा ५० टक्के ठरवलेली आहे.


- मागासवर्ग आणि एससी-एसटी मिळून आज एकूण ४९.५ टक्के आरक्षण आहे.


- सवर्णांना आरक्षण लागू झालं तर देशात एकूण ६० टक्के आरक्षण होईल.


तामिळनाडूमध्ये काय होणार ?


- तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण लागू आहे.


- सरकारने तमिळनाडूमध्ये आरक्षणाच्या बाबतीत संविधानाच्या ९ व्या अनुसुचीमध्ये टाकलं आहे. 


संविधानाची ९ वी अनुसूची काय आहे ?


- नवव्या अनुसूचीमध्ये टाकल्यास न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार संपतो.


- म्हणजेच ९ व्या अनुसूचीमध्ये टाकलेल्या विषयाला कोर्टात देखील आव्हान देता येत नाही.