`बुआ-बबुआ` उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस शिवाय लढणार?

नवी दिल्ली : २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी सगळ्याच पक्षांची रणनिती आखायला सुरुवात झाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये देशातल्या सगळ्यात जास्त लोकसभेच्या जागा आहेत. ८० जागा असलेल्या या राज्यात ज्याच्या जागा जास्त येतात तो पक्ष दिल्लीत सत्ता स्थापन करतो, असा इतिहास आहे. म्हणूनच दिल्लीच्या राजकारणाचा मार्ग उत्तर प्रदेशमधून जातो, असं म्हणतात. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपला ८० पैकी ७१ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची रणनिती आखायला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकांमध्ये सपा आणि बसपा एकत्र यायची शक्यता आहे. पण काँग्रेसला मात्र या महाआघाडीमधून बाहेर ठेवलं जाऊ शकतं. २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष-काँग्रेस-आरएलडी यांनी युती करून निवडणूक लढली होती. तर बसपा स्वबळावर निवडणूक लढली होती.

लोकसभा निवडणुकीचे आकडे

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ४२.६३ टक्के, सपाला २२.३५ टक्के, बसपाला १९.७७ टक्के आणि काँग्रेसला ७.५३ टक्के मतं मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि सपा एकत्र आले तेव्हा भाजपला ३९.६७ टक्के, सपाला २१.८२ टक्के, काँग्रेसला ६.२५ टक्के आणि बसपाला २२.२३ टक्के मतं मिळाली होती. म्हणजेच लोकसभा वेगळी आणि विधानसभा एकत्र लढलं तरी सपा आणि काँग्रेसच्या एकूण मतांमध्ये फार फरक पडला नाही.

हीच आकडेवारी डोक्यात ठेवून सपा आणि बसपाची रणनिती सुरु आहे. सपा आणि बसपाचे पारंपारिक मतदार भाजपच्या मतदारांपासून वेगळे आहेत. तर काँग्रेसकडचे काही मतदार हे भाजपच्या मतदारांसारखेच आहेत. काँग्रेस या महाआघाडीमध्ये नसेल तर ते भाजपचं उच्चवर्णीय मतं कापू शकतात पण काँग्रेस महाआघाडीमध्ये आली तर उच्चवर्णीयांची मतं भाजपला जाऊन त्यांचा फायदा होईल, असं सपा-बसपाच्या नेत्यांना वाटत आहे.

हे सगळे आकड्यांचे खेळ पाहता काँग्रेस महाआघाडीच्या बाहेरच असावी, असं सपाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. पण सपा-बसपा यांची आघाडी काँग्रेससोबत काही जागांवर समझौता करण्याच्या तयारीत आहे. सपा-बसपाची आघाडी ५ ते १० जागांवर कमजोर उमदेवार देऊन काँग्रेसचा फायदा करु शकतं. याआधी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसोबतचे संबंध लक्षात घेता सपा रायबरेली आणि अमेठीमध्ये कमजोर उमेदवार रिंगणात उतरवायची. तशीच पुनरावृत्ती ५-१० जागांवर होऊ शकते, असे संकेत सपाच्या नेत्यानी दिले आहेत.

या छुप्या आघाडीचं समर्थन उत्तर प्रदेशमधल्या मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या काँग्रेसच्या एका नेत्यानं केलं आहे. महाआघाडीमध्ये काँग्रेस गेली तर त्यांना फक्त १०-१५ जागा मिळतील. असं झालं तर काँग्रेस उत्तर प्रदेशमधूनच गायब होईल. एवढ्याच जागा मिळाल्या तर काँग्रेसचे इच्छुक उमेदवार दुसऱ्या पक्षात जातील, याची भीती काँग्रेस नेत्यानं व्यक्त केली.

केंद्रीय नेतृत्वाचा विचार मात्र वेगळा

काँग्रेसच्या केंद्रातल्या नेतृत्वाचा विचार मात्र वेगळा आहे. काँग्रेसला या महाआघाडीमध्ये सामील होऊन मतांची विभागणी टाळायची आहे. उत्तर प्रदेशात १० पैकी ८ जागाही काँग्रेस जिंकली तरी हा तोट्याचा सौदा नसेल, असं काँग्रेसच्या दिल्लीतल्या नेत्यांना वाटतंय. भाजपला एकदा सत्तेतून बाहेर काढलं की स्थानिक नेत्यांना एकत्र करण्याची संधी मिळेल. पण २०१९ ला एकट्यानंच निवडणूक लढणं घातक असल्याचं दिल्लीतल्या नेतृत्वाला वाटतंय.