मुंबई : कृषी योजनांमध्ये अनेक प्रकारचे घोटाळे होतात. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये बाबूंची सर्रास खाबूगिरी सुरू असते. त्यामुळे बळीराजापर्यंत मदत पोहचत नाही. आता मात्र असं होणार नाही. कारण देशभरातील शेतकऱ्यांना विशेष ओळखपत्र (unique identity card) देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपं होणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासोबतच कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. मात्र या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात संघर्ष करावा लागतो. बळीराजा अगदी मेटाकुटीला येतो. 


शेतकऱ्यांना मिळणार 12 अंकी ओळखपत्र
आता मात्र ही परिस्थिती बदलण्याची चिन्ह आहेत. कारण शेतकऱ्यांना 12 अंकी विशेष ओळखपत्र दिलं जाणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर (Agriculture Minister Narendra Tomar) यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. या नव्या ओळखपत्राच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाची गरज भासणार नाही.



ओळखपत्राचे फायदे
ओळखपत्र बनवण्याच्या योजनेत 'नो युवर फार्मर' म्हणजेच केवायएफद्वारे शेतकऱ्यांची पडताळणी होणार आहे. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विविध कार्यालयात वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. देशातील एकूण साडे अकरा कोटी शेतकऱ्यांपैकी साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कल्याण निधी योजनेतून दरवर्षी दोन हजार रुपयांचे समान हप्ते तीन वेळा दिले जातात, त्या सर्व शेतक-यांना या बारा अंकी आयडीचा लाभ मिळेल.


कृषी योजनांची अंमलबजावणी करताना बाबूंकडून मोठ्या प्रमाणात खाबूगिरी केली जाते. या नव्या युनिक ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांची खाबूगिरीतून सुटका तर होणारच आहे, पणं डिजिटल कृषी मिशनच्या माध्य़मातून पारदर्शकताही निर्माण होईल.