स्मार्टफोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान; या राज्याकडून परिपत्रक जारी

केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारेही शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या योजना आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन घेण्यासाठी पैसे देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे.

अहमदाबाद : दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात जवळपास वर्षभरापासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.

त्यानंतर राज्य सरकारही शेतकर्‍यांना आपल्या बाजूने ओढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आता गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी प्रति कुटुंब 1500 रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

योजना फक्त गुजरातमधील शेतकऱ्यांसाठी
गुजरातच्या शेतकरी कल्याण आणि सहकार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ही योजना फक्त राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. गुजरातमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची स्वतःची जमीन आहे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

ते त्यांच्या आवडीचा कोणताही स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. त्या फोनच्या एकूण किमतीच्या 10 टक्के (रु. 1500 पर्यंत) सरकार शेतकऱ्यांना देईल. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः द्यावी लागणार आहे.

योजनेनुसार, या योजनेचा लाभ शेतकरी कुटुंबातील एकालाच मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, गुजरातमधील जमीनधारक शेतकरी https://ikhedut.gujarat.gov.in/या पोर्टलद्वारे सरकारकडे अर्ज करू शकतात.

खात्यात 1500 रुपये पोहोचतील
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्याला स्मार्टफोन खरेदी करावा लागणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्याला स्मार्टफोनच्या खरेदी बिलाची प्रत, मोबाईलचा आयएमईआय क्रमांक, रद्द केलेला धनादेश किंवा पासपबुकचा फोटो व इतर आवश्यक कागदपत्रे विभागाकडे जमा करावी लागतील. यानंतर 1500 रुपयांची रक्कम त्याच्या खात्यात पोहोचेल.

पॉवर बँक चार्जरला अनुदान नाही
या योजनेत केवळ स्मार्टफोनच्या किंमतीचा समावेश असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये पॉवर बँक, इअरफोन, चार्जर आणि इतर गोष्टींचा समावेश नाही.

सरकारचे म्हणणे आहे की, जेव्हा शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन असतील तेव्हा त्यांना शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, हवामान अंदाज आणि बियाणे-पीक याविषयी माहिती मिळू शकेल.