SC/ST कर्मचाऱ्यांना प्रमोशनसाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार एससी/एसटी समाजाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रमोशनसाठी आरक्षण देत राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यावर सुनावणी करताना म्हटलं आहे, एससी/एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रमोशनसाठी आरक्षण असावे किंवा नाही, हे प्रकरण संविधान पीठाकडे आहे, त्यामुळे यावर शेवटचा निर्णय घेण्याचा अधिकारसंविधान पीठाकडेच आहे. संविधान पीठ या प्रकरणात जोपर्यंत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारकडून एससी/एसटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना, नोकरीत प्रमोशन आरक्षण देण्यास अडचण नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

एससी एसटी आरक्षण

सुनावणी दरम्यान सरकारकडून युक्तीवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी म्हटलं आहे की, कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन देणं हे सरकारचं दायित्व आहे. देशातील वेगवेगळ्या हायकोर्टांच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार एससी/एसटी समाजाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रमोशनसाठी आरक्षण देऊ शकत नाहीय. यावर सुप्रीम कोर्टाने, वेगवेगळ्या हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे, आणि म्हटलंय की, केंद्र सरकार प्रमोशनसाठी आरक्षण देऊ शकतं.

दलितांना नोकरीत आरक्षण

कर्मचारी विभागाने ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी एक आदेश जारी केला होता, त्यात प्रमोशनसाठी आरक्षण देण्यावर स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर दलित समाजातील काही सरकारी कर्मचारी प्रमोशन देण्यासाठी सरकारकडे प्रयत्न करीत होते.

दलित कर्मचाऱ्यांकडून प्रमोशनसाठी आरक्षणाची मागणी

या दरम्यान लोकजन शक्ती पार्टीचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी भाजपा अध्यक्षठ अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली आणि दलितांची ही मागणी पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. या नंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाने सध्या SC/ST समाजातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमोशनमधील आरक्षण पुन्हा बहाल केलं आहे.