Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी अटकेत असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी अटकेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ईडीला (ED) अनेक प्रश्न विचारले आहेत. निवडणुकीच्या आधीच अटकेची कारवाई कशासाठी? कारवाई आणि अटकेत इतकं अंतर का? असे अनेक प्रश्न कोर्टाने विचारले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवीर राजू यांनी सांगितलं की, जेव्हा आम्ही तपास सुरु केला होता तेव्हा तो थेट अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात नव्हता. यामुळे सुरुवातीला त्यांच्याशी संबंधित एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. तपास त्यांच्यावर केंद्रीत नव्हता. तपासादरम्यान अरविंद केजरीवाल यांचं नाव समोर आलं. 


सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलं की, मनिष सिसोदिया यांची जामीन याचिका रद्द केल्यानंतर 100 कोटी आतापर्यंत जोडण्यात आले आहेत. यावर कोर्टाने विचारलं की, मिस्टर राजू दोन वर्षात 1100 कोटी कसे झाले? तुम्ही आधी सांगितलं होतं की, 100 कोटींचं प्रकरण आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, मद्य धोरणाच्या फायद्यांमुळे हे झालं आहे. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी, संपूर्ण रक्कम गुन्ह्याची रक्कम कशी झाली?.


सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आम्हाला माहिती मिळाली आहे की अरविंद केजरीवाल गोव्यातील निवडणुकीदरम्यान 7 स्टार हॉटेलमध्ये राहिल्याच्या खर्चातील काही भाग त्या व्यक्तीने उचलला होता ज्याने मद्य कंपन्यांकडून रोख पैसे घेतले होते. केरजीवाल यांनी 100 कोटी मागितल्याचं आम्ही सिद्ध करु शकतो. कोणत्याही आरोपी किंवा साक्षीदाराच्या जबाबात अरविंद केजरीवाल दोषमुक्त दर्शवणारा एकही जबाब नाही. 


सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या आधीची फाईल ईडीकडे मागितली असून दोन वर्षांपासून तपास सुरु असल्याचं म्हटलं. दोन वर्षं अशाप्रकारे फक्त तपास सुरु असणं हे कोणत्याही तपास यंत्रणेसाठी योग्य नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.


न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी अरविंद केजरीवाल यांचं नाव सर्वात पहिलं कधी समोर आलं? अशी विचारणा केली. त्यावर सॉलिसटर जनरलने 23 फेब्रुवारी 2023 ला बुची बाबूच्या जबाबात पहिल्यांदा नाव आल्याचं सांगितलं. 


कोर्टाने यावेळी तुम्हाला इतका वेळ का लागला? अशी विचारणा केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरलने म्हटलं की, आम्ही जर आधीपासूनच केजरीवाल यांच्यासंबंधी विचारण्यास आणि त्यांची चौकशी सुरु केली असती तर चुकीचं वाटलं असतं. केस समजून घेण्यास वेळ लागतो. काही गोष्टींची पुष्टी करावी लागते.