आदेशाची अवहेलना नको, शबरीमला प्रकरणात न्यायालयानं बजावलं

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरीमन यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना शबरीमला प्रकरणात  (Sabarimala Temple) 'आपल्या आदेशाची अवहेलना केली जाऊ नये' असं बजावलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणं ही तुमची जबाबदारी असल्याचंही त्यांनी मेहता यांना आठवण करून दिली. 

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं शबरीमला मंदिर आणि इतर धार्मिक ठिकाणांवर महिलांच्या प्रवेशासंबंधी याचिका सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे धाडलीय. या दरम्यान मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा याआधीचा निर्वाळा कायम आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, २८ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयाला अद्याप कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. या निर्णयानुसार, १० ते ५० वर्षांदरम्यानही कोणत्याही वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यास बजावलं गेलं होतं. त्यामुळे कोणत्याही वयाच्या महिलेला मंदिरात जाण्यापासून रोखणं बेकायदेशीर आहे. 

शबरीमलाचा दोन महिन्यांचा मोठा सिझन येत्या रविवारपासून म्हणजेच उद्यापासून सुरू होत आहे. अशावेळी मंदिर प्रवेशासाठी ऑनलाईन बुकिंग सुविधेद्वारे ३६ महिलांनी नोंदणी केलीय. संयोगानं ही नोंदणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयापूर्वीच करण्यात आलंय.