नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव हिंसा  (Bhima Koregaon Case) प्रकरणातील कथित आरोपी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालाय. न्यायालयानं १५ ऑक्टोबरपर्यंत नवलखा यांच्या अटकेला स्थगिती दिलीय. तसंच एफआयआर रद्द करण्याच्या नवलखा यांच्या मागणीवर राज्य सरकारला नोटिस धाडण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकारनं नवलखा यांच्याविरुद्ध रेकॉर्ड सादर करावेत, असा आदेश न्यायालयानं दिलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हायकोर्टानं एफआयआर रद्द करण्याला नकार दिल्यानंतर या निर्णयाविरोधात नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलंय. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे कथित आरोप ठेवत मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 


यापूर्वी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. बी आर गवई यांच्यानंतर न्या. रविंद्र भट्ट यांनीही गौतम नवलखा यांच्या याचिकेच्या सुनावणीपासून स्वत:ला वेगळं केलंय.