मल्याळम अभिनेता सिद्दीकी यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन दिली आहे. सिद्दीकी यांच्यावर बलात्काराचा आरोप लावण्यात आला होता. पीडितेचे म्हणणे आहे की, सिद्दीकी यांनी सिनेमात रोल देण्याचे आमीष दाखवून आपल्या जाळ्यात फसवलं. 28 जानेवारी 2016 मध्ये तिरुवनंतपुरमच्या एका हॉटेलमध्ये त्या पीडित तरुणीवर बलात्कार केला. पण सिद्दीकी यांनी हे आरोप नाकारले होते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकरणी आता न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने अभिनेता सिद्दिकीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. अभिनेता सिद्दीकीने 2016 मध्ये पीडितेवर बलात्कार केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले, मग केरळ पोलिसांशी संपर्क साधण्यासाठी त्याला 8 वर्षे का लागली? न्यायमूर्तींनी विचारले की, आठ वर्षांनंतर पोलिस केस का दाखल केली?


न्यायाधीश काय म्हणाले ?


मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले की, जेव्हा ही घटना 2016 मध्ये घडली तेव्हा पीडितेने 8 वर्षांनंतर गुन्हा का दाखल केला? प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता आरोपींना जामीन देण्याचे कारण देऊ इच्छित नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे की, "तक्रारदाराने 2016 मध्ये कथित घटनेच्या जवळपास आठ वर्षांनी तक्रार दाखल केली होती आणि 2018 मध्ये कुठेतरी फेसबुकवर देखील, अपीलकर्त्यासह 14 जणांनी कथित लैंगिक संबंधात तक्रार दाखल केली होती. " तसेच, केरळ सरकारने स्थापन केलेल्या हेमा समितीमध्ये त्या गेल्या नसल्याची वस्तुस्थिती आहे, आम्ही सध्याचे अपील स्वीकारण्यास इच्छुक आहोत."


या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने 24 सप्टेंबर रोजी सिद्दीकीला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. 29 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. 22 ऑक्टोबरला दोन आठवडे आणि नंतर 12 नोव्हेंबरला एक आठवड्यासाठी वाढवण्यात आली.


या याचिकेला विरोध करताना केरळ पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की तो एक "अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती" आहे आणि न्याय प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो." हेमा समितीच्या अहवालानंतर मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक अभिनेत्रींनी लैंगिक शोषणाच्या घटना उघड केल्या होत्या.