नवी दिल्ली : स्थलांतरित कामगारांबाबत (Migrant labourers) सर्वोच्च न्यायालयालयाने (Supreme Court)महत्वाचा आदेश देताना आज मंगळवारी सांगितले, ज्या मजुरांतना पुन्हा परत जायचे आहे, त्यांना १५ दिवसात परत पाठवा. न्यालायल आणि राज्यांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागविले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, १५ दिवसात राहिलेल्या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचवा. मजुरांसाठी जादा विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात यावे. त्यांनी मागणीप्रमाणे २४ तासात रेल्वे मिळाले पाहिजे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे, स्थलांतरासाठी तयार झालेल्या प्रवाशांना श्रमिक रेल्वेने आजपासून पंधरा दिवसापासून  ज्यांना आपल्या गावापर्यंत जायचे आहे त्यांना पाठविण्याची तयारी करावी आणि तसे सुनिश्चित करावे. राज्यांनी मजूर आणि कामगारांना स्थानिक स्तरावर रोजगार देण्यासंदर्भात एक योजना तयार करावी. तसेच स्थलांतरित होणाऱ्या कामगार, मजूर यांचा डेटा तयार करण्यात यावा. त्यांची ओळख करुन हा डेटा तयार करण्यात यावा, असे न्यालयाने म्हटले आहे.


सर्व श्रमिकांची स्किल मॅपिंगची तयारी करावी. डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्यानुसार हा तायारी करण्यात यावी. मजूर आणि कामगारांनी लॉकडाऊनबाबत जे नियम तोडले असतील तसेच त्यांच्यावर काही आरोप, गुन्हे दाखल असतील ते सर्व  मागे घेण्यात यावे किंवा ते रद्द करावे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.