Supreme Court On Girl Sexual Desire: अल्पवयीन मुलींनी शरीरसंबंध ठेवण्याच्या इच्छेवर (सेक्स डिझायरवर) ताबा ठेवला पाहिजे, असं विधान काही दिवसांपूर्वी कोलकाता हायकोर्टामध्ये बलात्कार प्रकरणातील एका सुनावणीदरम्यान करण्यात आलं. हायकोर्टाने केलेल्या या विधानावरुन आता सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता हायकोर्टात करण्यात आळेल्या या विधानावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाने हे विधान करण्याची गरज नव्हती असं सूचित करतानाच हे फार आक्षेपार्ह वक्तव्य आहे असं म्हटलं आहे.


मर्यादेत राहून टीप्पणी करा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोलकाता हायकोर्टातील या विधानाची दखल घेताना सुप्रीम कोर्टाने अशी विधानं करु नयेत असा आदेशच दिला आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सेक्सच्या इच्छेसंदर्भात असं संवेदनाशून्य विधान करणं चुकीचं आहे. त्यांना तुम्ही नैतिकतेचे धडे शिकवता कामा नये. तुम्ही संविधानामधील तरतुदींनुसार न्यायनिवाडा केला पाहिजे. तसेच हे करताना कायदा आणि मर्यादेत राहूनच टीप्पणी केली पाहिजे, अशी अपेक्षा सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली.


नेमकं प्रकरण काय?


हे संपूर्ण प्रकरण पश्चिम बंगालमधील दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील आहे. येथील 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या एका अल्पवयीन मुलीचे एका मुलाशी प्रेमसंबंध होतो. दोघांनी अनेकदा शरीरसंबंध ठेवले होते. दरवेळेस हे शरीरसंबंध तरुणीच्या इच्छेनेच ठेवण्यात आले. मात्र दोघांमधील वाद जेव्हा पोलिसांमध्ये पोहोचला जेव्हा या तरुणीने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला. यानंतर पोलिसांनी या मुलाला ताब्यात घेतलं तेव्हा दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील सेशन्स कोर्टात त्याला हजर करण्यात आलं. कोर्टाने अल्पवीयन मुलीबरोबर शरीरसंबंध ठेवल्याप्रकरणी मुलाला पॉस्को कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवलं. त्याला शिक्षा सुनावली. जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर मुलाच्यावतीने कोलकाता हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण कोलाकाता हायकोर्टात सुनावणीसाठी आलं. हायकोर्टाने या प्रकरणामध्ये 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी अंतिम सुनावणी केली. मुलीने प्रत्येकवेळेस स्वइच्छेने शरीरसंबंध ठेवले होते. हा निकाल देतानाच हायकोर्टाने अल्पवयीन मुलींनी शरीरसंबंध ठेवण्याच्या इच्छेवर (सेक्स डिझायरवर) ताबा ठेवला पाहिजे, असं विधान केलं होतं. 


आरोपीला निर्दोष सोडलं पण...


आरोपी मुलाला कोलकाता हायकोर्टाने निर्दोष मुक्त केलं. अल्पवयीन मुलींनी शरीरसंबंध ठेवण्याच्या इच्छेवर (सेक्स डिझायरवर) ताबा ठेवला पाहिजे असं कोर्टाने म्हटलं. तरुण मुलींनी आपल्या शरीराचा सन्मानाच्या अधिकाराचं संरक्षण केलं पाहिजे. वाढत्या वयामध्ये आपल्या शरीराचं पावित्र्य आणि अखंडता भंग होता कामा नये याची काळजी तरुणींनी घेतली पाहिजे. 2 मिनिटांच्या आनंदाऐवजी कोणत्याही परिस्थिती आपली सेक्स करण्याची इच्छा मुलींनी नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. असं वागणं म्हणजे कोणत्याही महिलेच्या आणि मुलीच्या शरीराचा तो सन्मान आहे, असा विचार करायला हवा असा सल्ला कोर्टाने दिला. मुलांनी मुलींचा गैरफायदा न घेता त्यांचा सन्मान, गोपनीयता आणि त्यांच्या शरीराची स्वायत्तता याचा सन्मान केला पाहिजे.


पालकांनी पुढाकार घ्यावा


सेक्सची इच्छा नियंत्रणात ठेवण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांना थांबवण्यासाठी तरुण पिढीला योग्य मार्गदर्शन देण्याची गरज आहे, असंही कोलकाता हायकोर्टाने म्हटलं. तरुणांना योग्य पद्धतीने समजल्यास ते चुकीच्या दिशेने पाऊल टाकण्यापासून परावृत्त होतील. तरुण मुलींमध्ये आणि मुलांमध्ये सेक्सची इच्छा निर्माण होणे नैसर्गिक बाब आहे. हे सारं समजावण्याची सुरुवात घरापासून झाली पाहिजे. आई-वडील हे पहिले शिक्षक असतात, असंही हायकोर्टाने म्हटलं. सेक्सची इच्छा ही लिहिल्याने, वाचल्याने आणि कामूक गोष्टींबद्दल ऐकलं, बोलल्याने निर्माण होते, असंही हायकोर्टाने म्हटलं. या गोष्टींवर बंधन घातली तर सेक्सची इच्छा आपण नियंत्रणात ठेऊ शकतो असं हायकोर्टाने म्हटलं.


सुप्रीम कोर्टाने घेतली दखल


सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला हायकोर्टाच्या या विधानाची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली. यानंतर यावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकऱणाची पुढील सुनावणी आज म्हणजेच 12 तारखेला होणार आहे. न्यायाधिशांकडून ही अपेक्षा नव्हती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायाधीशांनी असे उपदेश देणं अपेक्षित नाही, असं म्हणतानाच सुप्रीम कोर्टाने या टीप्पणीचा निषेध केला आहे. संविधानातील अनुच्छेद 21 म्हणजे लाइफ अॅण्ड लिबर्टीअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारचं उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार सल्ले देणं आणि मतं मांडणं न्यायाधीशांकडून अपेक्षित आहे. लैंगिक आरोपांमध्ये आपली मतं मांडणं आणि नैतिकतेचे धडे देणं योग्य नाही.


उपदेश देण्यासाठी वापरतात मंच


न्यायाधिशांच्या आदेशामध्ये नेहमी संवेदना आणि कायदेशीर गोष्टींचा योग्य मिलाफ हवा. मात्र असं दिसून आलं आहे की जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या पदावर फार सहजपणे पोहचल्यानंतर तो त्याची मर्यादा कामापुरती ठेवत नाही तर तो त्या मंचाचा वापर उपदेश देण्यासाठी करतो. न्यायाधिशांनी नैतिकतेचे धडे देण्याऐवजी संविधानातील नैतिकतेच्या माध्यमातून या प्रकरणांकडे पाहिलं पाहिजे. एका मर्यादेपर्यंत टिप्पणी करणं अपेक्षित आहे.