मोठी बातमी । कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कृषी कायदे (Agri Laws) केल्याने हे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन (Farmers Protest) सुरु केले. गेले अनेक दिवस हे आंदोलन सुरु होते. मात्र, केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात केवळ चर्चा होत होत्या. मात्र, काहीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला फटकारले होते. मात्र, तरीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)आता तात्परुती स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी चार सदस्य समितीन नेमली आहे.

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. तीनही कृषी कायद्यांना  न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. पुनरावलोकनासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन केलीय. या समितीत हरसमिरत मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, कृषीतज्ज्ञ डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती शेतकऱ्यांची कायद्यांविषयीची तक्रार जाणून घेणार आहे. समिती स्थापन करण्यावाचून सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांनाही सुनावले आहे. आंदोलन संघटनांना सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. 

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार खडसावले होते. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना सरकारला  सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या समितीने नकारात्मक अहवाल दिला तर वेळप्रसंगी कायद्याची अंमलबजावणीही रोखू असे सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. 

कृषी कायदे (Agri Laws) रद्द करण्याबाबत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही. केवळ चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. बैठकीत कोणताच तोडगा निघत नसल्याने कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आपल्या आंदोलनावर (Farmers Protest) ठाम आहेत. शेतकर्‍यांना चर्चासाठी पुन्हा तारीख देण्यात आली आहे. आता 15 जानेवारी रोजी चर्चा होणार आहे. तारखांवर तारखा मिळत आहेत. मात्र, चर्चेत शेतकरी प्रश्नावर तोडगा निघत नव्हता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे.