नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे अंतरिम संचालक म्हणून एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीतून न्या. एन. व्ही रमना यांनी स्वतःची सुटका करून घेतली. या प्रकरणावरील सुनावणीत सहभाग घेऊ शकत नाही, असे सांगणारे न्या. रमना हे सर्वोच्च न्यायालयातील तिसरे न्यायाधीश आहेत. याआधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. ए. के. सिक्री यांनी या खटल्याच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एम. नागेश्वर राव हे माझ्या गृह राज्यातूनच येतात. नागेश्वर राव यांच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्याला मी उपस्थित होतो. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीत मी सहभागी होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला आणि सरन्यायाधीस रंजन गोगोई यांना या प्रकरणी नवे न्यायाधीश नियुक्त करण्याची विनंती केली. या प्रकरणी २४ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्या. ए. के. सिक्री यांनी या खटल्याच्या सुनावणीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे त्यांनी या खटल्यातील वादी कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेचे वकील दुश्यंत दवे यांना सांगितले होते. माझी भूमिका तुम्ही समजू शकता. मी या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी होऊ शकत नाही, असे न्या. सिक्री यांनी म्हटले होते. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांची त्यांच्या पदावरून उचलबांगडी करणाऱ्या उच्चस्तरिय समितीचे न्या. सिक्री सदस्य होते.


त्या आधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वतःला या खटल्याच्या सुनावणीतून दूर केले होते. सीबीआयच्या नव्या संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरिय समितीचे सदस्य असल्याने त्यांनी या खटल्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.