१८६ विरूद्ध ७४ मतांनी `तिहेरी तलाक` विधेयक लोकसभेत मांडण्यास मंजुरी

नवी दिल्ली : लोकसभा अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मांडण्यास अखेर मंजुरी मिळाली आहे. आवाजी मतदानानं विधेयक मांडण्यास मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत मतविभाजनाची मागणी केली. त्यानंतर या हे विधेयक मांडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी मतदान घेतलं. १८६ विरूद्ध ७४ मतांनी या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकावरून विरोधकांनी लोकसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घातला. तसंच हे विधेयक मूलभूत हक्कांचं हनन असून घटनाविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. 

परंतु, या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी या विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांच्या हितांचं रक्षण होणार नाही परंतु, त्यांच्या अडचणींत आणखी वाढ होईल, असा मुद्दा मांडला. थरुर यांच्यानंतर ओवैसी यांनीही या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. या विधेयकात केवळ 'मुस्लीम' पुरुषांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. सरकारला केवळ मुस्लीम महिलांचा पुळका का आहे? केरळच्या हिंदू महिलांची चिंता सरकार का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सर्वोच्च न्यायालयानं केवळ 'तीन तलाक' असंविधानिक ठरवला आहे. परंतु या विधेयकानंतर ज्या महिलांचे पती तुरुंगात जातील त्यांच्या पत्नींचा खर्च उचलण्यासाठी सरकार तयार आहे का? असाही सवाल त्यांनी सरकारला केला.

जेडीयूचाही विरोध

केंद्रातील मोदी सरकारचा सहकारी पक्ष असलेल्या जेडीयूनंही तिहेरी तलाक विरोध विधेयकावर आपलं वेगळं म्हणणं मांडलंय. जेडीयूचे महासचिव के सी त्यागी यांच्या म्हणण्यानुसार, एनडीएमध्ये तिहेरी तलाक विधेयकाबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सध्या आपला पक्ष तीन तलाक विधेयकाचं समर्थ करणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.