नवी दिल्‍ली : ट्रिपल तलाकवर सुप्रीम कोर्टाने ऎतिहासिक निर्णय दिला असून मुस्लिम समाजातील या पद्धतीला कोर्टाने घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली असून काय अस्तित्वात येईपर्यंत ही बंदी कायम असेल. सुप्रीम कोर्टाच्या रूम नंबर १ मध्ये ट्रिपल तलाक प्रकरणावर कोर्टाने निर्णय देत ही पद्धत अमान्य, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले.


न्यायालयांच्या निर्णयामुळे ९ कोटी मुस्लिमांचा विजय झाला आहे. न्यायाधीश नरीमन, न्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी ट्रिपल तलाक पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सांगत याला घटनाबाह्य ठरवले आहे. देशातील सर्वात जास्त चर्चील्या गेलेल्या या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात ११ मे ते १८ मे दरम्यान सुनावणी चालली. तर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. 


या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर(शिख), न्यायाधीश कूरियन जोसेफ(ख्रिश्चन), आरएफ नरीमन(पारशी), यूयू ललित(हिंदू) आणि अब्दुल नजीर(मुस्लिम) यांचा समावेश आहे. सुनावणी दरम्यान संवैधानिक पीठाने म्हटले होते की, तीन तलाक मुस्लिमांमध्ये लग्न मोडण्याची सर्वात वाईट पद्धत आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, केंद्र सरकारने यावर कायदा तयार करावा. न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील तीन न्यायाधीशांनी ट्रिपल तलाकला  घटनाबाह्य म्हटले आहे. 


ट्रिपल तलाक निर्णयाच्या १० मुख्य गोष्टी :


- ट्रिपल तलाक अमान्य घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर
- सुप्रीम कोर्टाने तीन तलाकवर लावली सहा महिन्यांची बंदी
- ट्रिपल तलाक कुराणच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधी आहे
- जी गोष्ट कुराणच्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे ती मान्य असू शकत नाही
- ट्रिपल तलाक ही पद्धत पूर्णपणे एकतर्फ़ी
- सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी ३९५ पानांचा निर्णय दिला
- कोर्टाने सरकारला सांगितले की यावर कायदा करा
- सुप्रीम कोर्टाने आशा व्यक्त केली आहे की, कायदा बनवताना मुस्लिम संघटना आणि शरियत कायद्याचा विचार केला जाईल
- जर सहा महिन्यात ट्रिपल तलाकवर कायदा तयार झाला नाही तर कोर्टाचा निर्णय पूढेही लागू होईल
- कोर्टाने इस्लामिक देशांच्या हवाल्याने विचारले की, स्वतंत्र भारत ट्रिपल तलाकपासून सुटका का मिळवू शकत नाही ?