लोकसभेत मंजुरी नंतर तिहेरी तलाक विधेयक आज राज्यसभेत

नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद आज राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक सादर करणार आहेत. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे आता ते राज्यसभेत सादर केले जाईल. असे असले तरीही विरोधक याप्रकरणी गोंधळ घालण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आज अर्थसंकल्प सत्राचा शेवटचा दिवस असून सरकारसाठी हे विधेयक मंजूर करुन आणणे कठीण असणार आहे. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 सिलेक्ट कमिटीला पाठवण्यात यावे अशी विरोधकांची मागणी आहे. ऑल इंडीया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने तिहेरी तलाक संबंधी विधेयक हे महिला विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच आज नागरी विधेयक देखील सादर केले जाणार आहे. या दोन्ही विधेयकांना विरोध होतोय. जर आज संमत झाले नाहीत तर या दोन्ही विधेयकांचे भविष्य अधांतरीच राहणार आहे.

2019 मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यास ते तिहेरी तलाक विधेयक कायदा मिटवून टाकू असे महिला कॉंग्रेस अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी म्हटले होते. यावेळी तिथे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देखील उपस्थित होते. तिहेरी तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी नाही तर मुस्लिम पुरूषांना शिक्षा देण्यासाठी असल्याचेही त्या म्हणाल्या. तिहेरी तलाक कायदा संपवण्याचे कॉंग्रेसचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे असे चंदीगड भाजपा अध्यक्ष संजय तांडोन यांनी म्हटले आहे.

मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेच्या हेतूने हे विधेयक असून कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ताही मिळणार नाही आणि इतिहासही बदलणार नाही असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मेरेज) विधेयक लोकसभेतील शीतकालीन सत्रात संमत करण्यात आले. पण राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे गरजेचे संख्याबळ नसल्याने विधेयक पारित होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून या विधेयकास 6 महिने वाढवून देण्यास मंजूरी दिली. या विधेयकानुसार कोणताही मुस्लिम पुरूष आपल्या पत्नीला कोणतेही ठोस कारण नसताना तात्काळ तलाक देत असेल तर त्याला 3 वर्षाचा कारावास भोगावा लागेल. या विधेयकातून तिहेरी तलाक हा अजामिनपत्र गुन्हा मानला गेला. दरम्यान, आरोपी जामिनासाठी मॅजिस्ट्रेटमध्ये अपील करु शकतो.