शासनाचा मोठा निर्णय; 12 वी उत्तीर्ण मुलींना मोफत मिळणार स्कूटर
Budget 2023 : केंद्र शासनाकडून वार्षिक अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं देशातील विविध राज्यांमध्येही अर्थसंकल्प सादर केले जातात. अशाच एका अर्थसंकल्पातून समोर आलेल्या घोषणेनं संपूर्ण देशाच्या नजरा वळवल्या.
Tripura Budget 2023 : केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देशाचा चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आता त्यामागोमागच मागील काही महिन्यांमध्ये विविध राज्यांकडूनही राज्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. जिथं कर्नाटमागोमाग देशात त्रिपुराटे अर्थमंत्री एकाएकी चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
त्रिपुराच्या अर्थमंत्रीपदी असणाऱ्या प्राणजित सिंह रॉय यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 24,654 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये करसवलती आणि त्यासंदर्भातील समाधानकारक बाबी पाहायला मिळाल्या नाहीत. मान्सून अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच हा अर्थसंकल्प सादर करत रॉय यांनी देशातील अर्थव्यवस्था 8 टक्के दरानं विकासाच्या वाटेवर जाईल अशी आशाही व्यक्त केली. ज्या घोषणेमुळं त्रिपुरा सरकार चर्चेत आलं ते म्हणजे स्कूटर वितरण.
12 मध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त असणाऱ्या पहिल्या 100 मुलींना उच्चशिक्षणासाठी प्रेरणा देण्यासाठी म्हणून राज्य शासनाच्या वतीनं मोफत स्कूटर दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी 'मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना' या योजनेचा प्रस्तावही पुढे करण्यात आला आहे. विविध राज्यांतर्फे तरुणाईला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक नवनवीन तरतुदी करण्यात येतात. इथंही असंच चित्र पाहायला मिळालं. जिथं मुलींमध्ये उच्चशिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्यांना उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेनं एक पाऊल टाकण्यासाठी राज्य शासनच मदत करताना दिसत आहे.
प्रत्येकासाठी 5 लाखांचा विमा
राज्यातील मागील वर्षाच्या तुलनेच झालेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेची नोंद करताना त्यांनी गुंतवणूक 22.28 टक्क्यांनी वाढवल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी आयुष्मान भारत योजनेच्या आधारे 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना-2023' सुरु करण्याचा प्रस्तावही सभागृहापुढे ठेवला. ज्यामाध्यमातून राज्यातील 4.75 कुटुंबांना याचा लाभ घेता येईल.
VIDEO : लडाखमध्ये भारतीय लष्कराच्या रणगाड्यांच्या आवाजानं चीनला खडबजून जाग; पाहा नेमकं काय सुरुये?
त्रिपुरातील या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाखांची विमा कवच देण्यात येईल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ घेता येणारप आहे. प्राथमिक माहितीनुसार दरवर्षी सरकारकडून या योजनेसाठी 589 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. शिवाय अतिशय महत्त्वाची घोषणाही या अर्थसंकल्पावेळी करण्यात आली. त्रिपुरामध्ये पर्यटनाला मिळणारा वाव आणि या ठिकाणी पर्यटकांचा वाढता ओघ पाहता स्थानिक प्रशासनानं या क्षेत्राकडेही लक्ष देत काही महत्त्वाच्या गोष्टी दृष्टीक्षेपात ठेवल्याचं म्हटलं जात आहे.