पीएनबी बॅंक निघू शकते दिवाळखोरीत! ३१ मार्च पर्यंत होऊ शकतो निर्णय

नवी दिल्ली : भारतीय बॅंकाच्या इतिहासात अशी पहिल्यांदाच धक्कादायक घटना घडू शकते. एक बॅंक दुसऱ्या बॅंकेला दिवाळखोर घोषीत करू शकते. अर्थात ही फक्त शक्यता आहे. पण, जर खरोखरच असे घडले तर या परिस्थितीवर निर्णय घेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) आणि सरकारला पुढे यावे लागणार आहे. अर्थातच आम्ही बोलत आहोत पंजाब नॅशनल बॅंकेबद्धल (पीएनबी). नीरव मोदीने केलेल्या घोटाळ्याचा पहिला तडाखा पीएनबीलाच बसला होता. तेव्हापासून पएनबी चर्चेत आहे.

पीएनबीवर यूनियन बॅंकेचे कर्ज

पीएनबीने जारे केलेल्या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्जनुसार (LOU)) यूनियन बॅंक ऑफ इंडियाने १००० कोटी रूपयांचे कर्ज दिले होते. ज्याची परतफेड लवकरच करायची आहे. सूत्रांकडील माहिती अशी की, जर पीएनबीने ३१ मार्चपर्यंत एक हजार कोटी रूपयांची परतफेड केली नाही तर, यूनियन बॅंक ऑफ इंडिया पीएनबीला डिफॉल्टर (पीएनबी) घोषीत करू शकते. तसेच, पीएनबी एनपीए कक्षेत जाण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. 

बॅंकेसाठी अत्यंत धोकादायक स्थिती

रेटिंग एजन्सीशी संबंधी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर एखादी बॅंक डिफॉल्टरच्या यादीत असेल तर ही बाब त्या बॅंकेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. ही स्थिती एनपीएपेक्षा काहीशी वेगळी असते.  दरम्यान, इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार सीनियर बॅंकर बॅंकेसाठी ही अत्यंत नाजूक स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. बॅंकांच्या इतिहासात तांत्रिक कारणामुळे पहिल्यांदाच डिफॉल्टर केले जाऊ शकते. बॅंकेत झालेला कथीत घोटाळा विचारात घेऊन प्रशासनाला पैशाची लवकरच तरतूद करायची आहे. तसेच, या कर्जाला एनपीए म्हणूनही घोषीत करायचे आहे. अशा प्रकारच्या कर्जांना वेगळया कक्षेतून पाहीले जाते. ज्यात डिफॉल्टच्या ९० दिवसांनंतर एनपीएचा टॅग लागतो. 

यूनियन बॅंकेचे म्हणने काय?

यूनियन बॅंकेचे एमडी राजकिरण रॉय यांनी म्हटले की, आमच्यासाठी पीएनबीच्या सपॉर्टवाल्या कागदपत्रांवर कायदेशीर दावा आहे. हा आमच्या खात्यासोबत घोटाळा नाही. आम्ही ऑडिटर्सचा सल्ला घेऊ. पण आम्हाला असे अझिबात वाटत नाही की, पीएनबीला डिफॉल्टरच्या यादीत टाकले जावे. आम्हाला सरकार किंवा आरबीआय याबाबत काहीतरी निर्णय घेईल अशी आशा आहे. कारण, ३१ मार्च पर्यंत रिजॉल्युशन करायचे आहे.