मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. आज सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. वाढती महागाई आणि सातत्याने घसरणारा विकासदर सावरण्याचं आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४५ विधेयकं मांडली जाणार आहेत. यात सात आर्थिक विधेयकांचा समावेश आहे. दोन अध्यादेश आहेत. 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देशाचा आर्थिक विकासाचा दर म्हणजे जीडीपी २०२०- २१ या कालावधीत ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडण्यात आला. कच्चा तेलाचे दर कमी राहिल्याचा फायदा देशाला झाला त्यामुळे चालू खात्यातली तूट घटली. महागाईचा दर डिसेंबरमध्ये २.६ टक्कयांवर आल्याचं अहवालात म्हटलंय. कृषी विकासदर २.८ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. जागतिक मंदीचा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेबाहेर केलेल्या भाषणात अर्थसंकल्पाबाबत व्यापक चर्चेची अपेक्षा व्यक्त केलीय. सरकार देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. संसदेच्या या सत्रात उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करू, देशाचा पाया भक्कम करण्याचं काम करू असं आश्वासन दिलं. तसंच आर्थिक विषयांवरील चर्चाच केंद्रस्थानी रहावी अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. 


स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आशादायक असेल आणि त्याचे देशभरातील अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक पडसाद पडतीले अशी आशा व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भारतासाठी हा अर्थसंकल्प विशेष असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.