Deputy CM Son Driving A Car For Reel: राजकारणी आणि राजकारण्यांच्या नातेवाईकांना दिली जाणारी व्हिआयपी ट्रीटमेंट कायमच चर्चेचा विषय ठरते. असाच एका प्रकार आता एका व्हायरल व्हिडीओमधून समोर आला असून हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. सोशल मीडियावर एका रिल व्हायरल झालं असून या रिलमध्ये उपमुख्यमंत्र्याचा मुलगा ओपन जीप चालवताना दिसत आहे. या जीपमध्ये उपमुख्यमंत्र्याच्या मुलाबरोबर अन्य तीन तरुणही दिसत आहेत. हा व्हिडीओ राजस्थानमधील असून जीप चालवणारा मुलाचं नाव आशू बैरवा असं आहे. आशू हा राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यांचा मुलगा आहे. 


काँग्रेसच्या नेत्याच्या मुलाचाही समावेश


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आशूबरोबर जीपमध्ये असलेल्या मुलांपैकी एकजण काँग्रेस नेत्याचा मुलगा आहे. काँग्रेसचे नेते पुष्पेंद्र भारद्वाज यांचा मुलगा कार्तिकेय भारद्वाजही या व्हिडीओत दिसत असून तो आशूबरोबर जीपमध्ये बसला आहे. पुष्पेंद्र यांनी सांगानेर येथून विद्यमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मांविरुद्ध विधानसभा निवडणूक लढली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे रिल्ससाठी ही मुलं पावसात ओपन जीपमधून भटकंती करत असताना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी मागून पोलिसांच्या गाड्या जाताना दिसत आहे. हा रिल पाहून अनेकांनी पोलीस सुरक्षेचा अशापद्धतीने चुकीच्या कारणांसाठी वापर केला जात असल्याचा प्रश्न उपस्थित करत हे किती योग्य आहे असं विचारलं आहे. तसेच अशापद्धतीने रिल शूट करणं हे वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन असल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे.


वडिलांकडेच परिवहन मंत्रालय


विशेष म्हणजे आशूचे वडील आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यांच्याकडेच परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी असून त्यांचाच मुलगा नियमांचं उल्लंघन करत रस्त्यावर जीप चालवताना दिसत आहे. सध्या चर्चेत असलेला हा व्हिडीओ कधी आणि कुठे शूट करण्यात आला हे अद्याप समोर आलेलं नाही. हा व्हिडीओ कार्तिकेय भारद्वाजने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. "राजकारण असो किंवा रस्ता असतो आम्ही आमचा सर्वच ठिकाणी पुढे जात राहणार," अशा कॅप्शनसहीत हा व्हिडीओ शेअर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.



सुरक्षा पुरवण्यात आल्याचं समर्थन


बैरवा यांनी या मुलांना पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात आल्याचं समर्थन केलं आहे. हा पोलीस सुरक्षेचा भाग आहे, असं बैरवा यांनी म्हटलं आहे. मात्र या प्रकरणावरुन सातत्याने टीका होत असून सत्ताधारी मंत्र्यांनी योग्य ते स्पष्टीकरण द्यावं आणि अशाप्रकारे लोकांच्या पैशातून पुरवल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा असा वापर का केला जातोय हे सांगावं अशी मागणी होत आहे.