Visakhapatnam Will Be Andhra Pradesh Capital: आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी (Andhra Pradesh CM) राज्याची राजधानी (Andhra Pradesh Capital) बदलण्याची घोषणा केली आहे. लवकरच विशाखापट्टणम (Visakhapatnam) हे आंध्र प्रदेशच्या (Andhra Pradesh) राजधानीचं शहर असेल असं मुख्यमंत्री व्हा. एस. जगन मोहन रेड्डी (Chief Minister Jagan Mohan Reddy) यांनी जाहीर केलं आहे. राज्याची राजधानी विशाखापट्टणममध्ये हलवली जाणार आहे, असं रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) म्हणाले आहेत. मुख्यमंत्री रेड्डी हे आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा उर्वरित कार्यकाळ विशाखापट्टणम या नव्या राजधानीमधून पूर्ण करणार आहे. रेड्डी यांच्या या घोषणेमुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या तीन शहरांमध्ये विभागून वेगवेगळ्या कामांसाठी राजधान्या घोषित करण्यासंदर्भातील योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. नेमकी ही योजना काय होती आणि आताच्या निर्णयाची काय कनेक्शन आहे पाहूयात..


रेड्डी काय म्हणाले?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रेड्डी यांनी लवकरच मुख्यमंत्री कार्यालय विशाखापट्टणमला हलवलं जाईल असं म्हटलं आहे. 23 एप्रिल 2015 रोजी आंध्र सरकारने अमरावतीला (Capital Amaravati) राज्याच्या राजधानीचं शहर म्हणून घोषित केलं होतं. त्यानंतर 2020 साली राज्याला तीन राजधानीची शहरं असतील अशी योजना तयार करण्यात आली. यामध्ये अमरावती, विशाखापट्टणम आणि कुरनूलचा समावेश होता. 


तीन राजधान्यांची योजना


मात्र या तीन शहरांना राजधानी बनवण्याच्या योजनेवरुन वाद झाला. त्यामुळे ही योजना मागे घेण्यात आली आणि राजधानीचं शहर अमरावतीच कायम ठेवण्यात आलं. अमरावती हे एका कथित भूखंड घोटाळ्याचं केंद्र राहिलं आहे. त्यामुळेच रेड्डी यांच्या व्हायएसआरसीपीने माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे के. एन. चंद्रबाबू नायडूंवर गंभीर आरोपही केले होते. रेड्डीच्या पक्षाने सीबीआय तपासाची मागणी करताना आरोप केला होता की काही लोकांना हे शहर राजधानी म्हणून घोषित केलं जाईल याबद्दल आधीच सांगण्यात आलं होतं. या लोकांना आर्थिक फायदा व्हावा या उद्देशाने त्यांनी जमीन खरेदी केल्या. केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या एका माहितीनुसार राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2014 मध्ये या शहराबद्दल पूर्वकल्पना असलेल्या लोकांनी तब्बल 4 हजार एकर हून अधिक जमीन खरेदी केली. 


कोर्टानं फटकारलं


यापैकी अमरावती ही संसदीय कामकाजासंदर्भातील, विशाखापट्टणम कार्यकारी तर कुरनूल ही न्यायव्यवस्थेसंदर्भातील राजधानी असेल अशी रेड्डी सरकारची योजना होती. यासंदर्भातील कायदाही सरकार करणार होतं. मात्र हायकोर्टाने असा कायदा करणार येणार नाही असं सरकारच्या विरोधात निर्णय देताना म्हटलं. त्यामुळे ही योजना बारगळली. तरी आता रेड्डींनी केलेल्या घोषणेमुळे रेड्डी सरकार या एकाहून अधिक राजधान्यांच्या योजनेबद्दल ठाम असल्याचं बोललं जात आहे. फक्त या राजधान्यांमधून एकाचवेळी काम करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्यात राजधानीची शहरं बदलली जातील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


नायडूंचा पलटवार


मात्र चंद्रबाबू नायडूंनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच राजधानीच्या शहराची निर्मिती करण्यासाठी मूळपणे शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्यात आलेली जमीन व्हायएसआरसीपी सरकारने का विकत आहे? असा प्रश्न नायडूंनी उपस्थित केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेले टॉवर्स खासगी कंपन्यांना करारावर देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुपल्याचं काही महिन्यांपासून पहायला मिळत आहे. त्यातच आता रेड्डी यांनी केलेल्या विशाखापट्टणमसंदर्भातील घोषणेमुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.