आजारपणामुळे पर्रिकरांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवता येणार नाही- न्यायालय

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालायच्या पणजी खंडपीठाने शुक्रवारी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या वैदयकीय तपासणीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने पर्रिकरांच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. आजारणामुळे पर्रिकरांना घटनात्मक पदावरून हटवणे कायद्यात बसत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पर्रिकर गेल्या काही महिन्यांपासून स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाशी झुंज देत आहेत.  १६ तारखेला नाकात नळी असूनही पर्रिकर जुवारी आणि मांडवी उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी आले होते. यासाठी त्यांनी पर्वरी ते मेर्सिस असा सहा किलोमीटरच प्रवासही केला. याठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी बांधकामासंबंधी अधिकारी व अभियंत्यांशी चर्चाही केली. गुरुवारी त्यांनी पणजी जवळच्या त्यांच्या निवाससस्थानी तब्बल दोन तास कॅबिनेटची बैठकही घेतली. 

मात्र, गंभीर आजारी स्थितीतही पर्रिकर यांना काम करायला लावून त्याची जाहिरात केल्याबद्दल भाजपवर बरीच टीका होत आहे. हा दबाव टाळून पर्रिकरांना आजाराचा सामना करण्याची परवानगी का दिली जात नाही? असा प्रश्न नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी विचारला होता. 

मनोहर पर्रिकर उपचारांसाठी अमेरिकेत गेले असताना गोव्यातील राजकीय परिस्थिती कमालीची अस्थिर झाली होती. अखेर पर्रिकरांनी भारतात आल्यानंतर गोव्याच्या कारभाराची सूत्रे पुन्हा हातात घेतली. मध्यंतरीच्या काळात भाजपने काँग्रेसच्या सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपते या दोन आमदारांना गळाला लावले. त्यामुळे भाजपचे सरकार मजबूत झाले होते. मात्र, यानंतरही काँग्रेसने मुख्यमंत्री घेत असलेल्या प्रत्येक बैठकीचा पुरावा म्हणून व्हीडिओ प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. तेव्हापासून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पर्रिकर यांच्या कार्यक्रमाची छायाचित्रे ट्विट केली जात आहेत.